SC ने 2025 के लिए पंचायत समिति और जिला परिषद आरक्षण पर आदेश संशोधित किया

Kolhapur कोल्हापुर: जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए आरक्षण 2025 के नए नियमों के तहत लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने पिछले आदेश में फिर से संशोधन किया। इसलिए, परिपत्र आरक्षण का विषय पिछड़ा हुआ माना जा रहा है।

परिपत्र आरक्षण के लिए याचिका 25 सितंबर को दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खारिज होने के बाद यह स्पष्ट था कि आरक्षण नए नियमों के तहत होगा। लेकिन आदेश में मध्य प्रदेश के नियमों का उल्लेख गलती से हो गया था। इसलिए, न्यायालय ने 6 अक्टूबर को इस गलती को सुधारा और आदेश में 1996 के नियमों का उल्लेख करते हुए चुनाव आयोग को राज्य में 1996 के नियमों के अनुसार आरक्षण करने की अनुमति दे दी।

हालांकि, राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और बताया कि संशोधन आदेश में 1996 का उल्लेख करने से विसंगति पैदा हुई और 1996 के नियमों को रद्द कर दिया गया।

मेहता के प्रस्तुतीकरण के बाद, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह पिछले दो आदेशों को प्रतिस्थापित करके एक तीसरा संशोधन आदेश जारी करेगा। जिसमें 2025 के नियमों का उल्लेख होगा। अतः यह स्पष्ट हो गया कि यह आरक्षण प्रक्रिया 2025 के नए नियमों के अनुसार ही होगी।