SC का निर्देश, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 4 सप्ताह में कराएं घोषित

Mumbai मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि वह राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना चार सप्ताह के भीतर जारी करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण का मुद्दा 2022 की बंथिया आयोग रिपोर्ट से पहले की स्थिति के अनुसार माना जाएगा।

बंथिया आयोग ने स्थानीय निकायों में 27% OBC आरक्षण के लिए जनगणना आधारित आंकड़े जुटाने की सिफारिश की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को चार महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, हालांकि आयोग जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय मांग सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव परिणाम लंबित याचिकाओं के निर्णयों के अधीन रहेंगे।