Sameer Wankhede ने नवाब मलिक के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की

Mumbai मुंबई : मुंबई भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अत्याचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अदालत की निगरानी में जांच की मांग की। वानखेड़े ने याचिका में कहा कि हालांकि मलिक के खिलाफ दर्ज अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती था, लेकिन उन्हें न तो गिरफ्तार किया गया और न ही पुलिस ने जांच में कोई प्रगति की, मुख्य रूप से मलिक के रसूख के कारण।

समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की वर्तमान में महानिदेशक, करदाता सेवा (डीजीटीएस) के साथ एक अतिरिक्त आयुक्त के रूप में तैनात वानखेड़े ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विवाद खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कॉर्डेलिया ड्रग बस्ट मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

अधिवक्ता सना रईस खान के माध्यम से दायर याचिका में, महार अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले वानखेड़े ने मलिक पर उनके और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक जाति-आधारित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। उन्होंने याचिका में कहा कि मलिक ने जनवरी 2021 में पूर्व मंत्री के दामाद समीर खान को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार करने के बाद प्रेस वार्ता और साक्षात्कारों में उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। गोरेगांव पुलिस ने वानखेड़े की शिकायत के आधार पर 14 अगस्त, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें मलिक पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(यू) के तहत आरोप लगाया गया। याचिका में कहा गया है कि हालांकि अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती था, लेकिन राजनीतिक हलकों में उनके प्रभाव के कारण मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

43 वर्षीय आईआरएस अधिकारी ने आगे कहा कि हालांकि सिविल कोर्ट द्वारा मलिक के खिलाफ निरोधक आदेश पारित किए गए थे, लेकिन एनसीपी नेता ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक बयान देना जारी रखा, जिसमें 27 अक्टूबर, 2024 को एक टेलीविजन साक्षात्कार भी शामिल है। याचिका में कहा गया है कि वानखेड़े ने कई मौकों पर मुंबई पुलिस आयुक्त और गोरेगांव डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मलिक को गिरफ्तार करने और प्रभावी और निष्पक्ष जांच के लिए हिरासत में पूछताछ करने का आग्रह किया था, फिर भी पुलिस तंत्र द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।