धर्म के नाम पर हो रही राजनीति दीया मिर्जा विवाद पर रोहित पवार का बड़ा बयान

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा के दिवाली जागरूकता वीडियो को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने की अपील से शुरू हुआ मामला अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सातम पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने दीया मिर्जा के बयान को जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश किया, ताकि धर्म के आधार पर राजनीति की जा सके। रोहित पवार ने सवाल उठाया कि जब कई अन्य कलाकारों और खिलाड़ियों ने भी इसी तरह का संदेश दिया था, तो केवल दीया मिर्जा को ही निशाना क्यों बनाया गया?दरअसल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने दिवाली के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से एक जागरूकता अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत कई प्रसिद्ध हस्तियों के वीडियो जारी किए गए थे। अभिनेत्री दीया मिर्जा ने भी लोगों से दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल से बचने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दिखाने की अपील की थी।

हालांकि, दीया मिर्जा का वीडियो सामने आने के बाद मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सातम ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बीएमसी से सवाल किया कि दिवाली मनाने के तरीके को लेकर दीया मिर्जा से लोगों को संदेश क्यों दिलवाया जा रहा है। उनकी आपत्ति के कुछ ही घंटों बाद बीएमसी ने अभिनेत्री का वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया। इसके बाद विवाद और गहरा गया।इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहित पवार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय को धार्मिक विवाद का रूप देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित सातम ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से दीया मिर्जा के संदेश की गलत व्याख्या की।रोहित पवार ने कहा कि प्रदूषण रोकने की अपील किसी एक धर्म या त्योहार के खिलाफ नहीं हो सकती। स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण हर नागरिक की आवश्यकता है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के संदेश को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर विवाद खड़ा करना उचित नहीं है।उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बीएमसी के जागरूकता अभियान में केवल दीया मिर्जा शामिल नहीं थीं। अन्य अभिनेताओं और क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी इसी तरह के संदेश दिए थे। इसके बावजूद भाजपा नेताओं की आपत्ति केवल दीया मिर्जा के वीडियो पर सामने आई। पवार के मुताबिक, इस चयनात्मक विरोध से राजनीतिक मंशा को लेकर सवाल उठते हैं।

इस विवाद में एक नया मोड़ तब आया, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने दीया मिर्जा के वीडियो को हटाए जाने पर नाराजगी जताई। मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को अदालत ने बीएमसी को वीडियो दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया। अदालत ने राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर भी असंतोष व्यक्त किया।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यावरण से जुड़ा विषय सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। प्रदूषण का असर किसी व्यक्ति के धर्म या जाति के आधार पर अलग-अलग नहीं होता। अदालत की इन टिप्पणियों के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया।हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के नेताओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। पार्टी का कहना है कि सार्वजनिक जागरूकता अभियान को राजनीतिक विवाद में बदलना सही नहीं है।

दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने अपने विरोध को धार्मिक भावनाओं और त्योहार मनाने की स्वतंत्रता से जुड़ा बताया है। अमित सातम ने अपने रुख का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति पर उनकी आपत्ति उसके धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर नहीं है। इस तरह उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे धार्मिक भेदभाव के आरोपों से असहमति जताई।विवाद के बीच मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने भी दीया मिर्जा के वीडियो पर आपत्ति व्यक्त की थी। उन्होंने अभिनेत्री के पुराने सार्वजनिक बयानों का जिक्र करते हुए उनके विचारों पर सवाल उठाए। हालांकि, विपक्ष ने इन टिप्पणियों को अनावश्यक बताते हुए कहा कि किसी कलाकार के पुराने राजनीतिक विचारों को पर्यावरण जागरूकता अभियान से जोड़ना उचित नहीं है।इस बीच दीया मिर्जा ने भी पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो बीएमसी के जागरूकता अभियान का हिस्सा था और उन्होंने इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया था। अभिनेत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि सार्वजनिक हित के संदेश को विवाद का विषय बना दिया गया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे अपेक्षाकृत छोटा मुद्दा बताते हुए कहा कि बीएमसी को अपने सोशल मीडिया मंचों पर प्रकाशित सामग्री के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। हालांकि, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर निकाय के फैसले पर कानूनी और राजनीतिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।विशेषज्ञों के अनुसार, दिवाली के दौरान पटाखों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले कारकों में शामिल है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए प्रदूषित हवा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पैदा कर सकती है। इसी कारण विभिन्न संस्थाएं त्योहारों के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाती हैं।हालांकि, इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेताओं का जोर धार्मिक परंपराओं के सम्मान पर है, जबकि विपक्ष का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण की अपील को किसी धर्म के विरोध के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

फिलहाल दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो केवल एक पर्यावरण जागरूकता संदेश तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकारी संस्थाओं की निष्पक्षता और राजनीतिक बयानबाजी पर बड़ी बहस का विषय बन चुका है।रोहित पवार के ताजा बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी और संबंधित राजनीतिक नेता आगे क्या रुख अपनाते हैं।