राजनाथ सिंह ने 'गाइडेड पिनाका' मिसाइल का Armenia के लिए निर्यात किया

Nagpur: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को नागपुर स्थित सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस प्लांट से गाइडेड पिनाका मिसाइल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया । वे एसडीएएल के प्लांट में मध्यम क्षमता वाले गोला-बारूद संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर वहां उपस्थित थे।

उद्घाटन के बाद, रक्षा मंत्री ने एसडीएएल संयंत्र में रॉकेट असेंबली क्षेत्र का दौरा किया, जहाँ उन्होंने गाइडेड पिनाका का अवलोकन किया। इसी संयंत्र से गाइडेड पिनाका को आर्मेनिया को निर्यात किया जाना है ।

अपने उद्घाटन भाषण में रक्षा मंत्री ने कहा, "इस सुविधा केंद्र से यहां विकसित पिनाका मिसाइलों का निर्यात शुरू हो गया है। कई अन्य देशों ने भी इन्हें खरीदने में रुचि दिखाई है। यह उपलब्धि न केवल हमारे रक्षा उद्योग की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि भारत की निर्यात क्षमता को भी और मजबूत करती है। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में, सभी परीक्षण पूरे होने के बाद, हमारी सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र की रक्षा के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय कवच के रूप में इनका उपयोग करने में सक्षम होंगी।"

एसडीएएल सुविधा की क्षमता की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, "जब मैं किसी निजी क्षेत्र की इकाई को इस स्तर पर काम करते देखता हूं, तो मुझे केवल एक इकाई या सुविधा ही नहीं दिखती, बल्कि एक नया संकल्प, नया उत्साह, नई ऊर्जा और नवाचार दिखाई देता है। मैं देखता हूं कि आप देश के विकास में कितनी लगन से योगदान दे रहे हैं। रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में आपका योगदान अपने आप में अनुकरणीय है।"

रक्षा मंत्री ने कहा, “एक समय ऐसा था जब रक्षा उत्पादन लगभग पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित था। क्षमताएं और संभावनाएं मौजूद थीं, लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी अपेक्षित स्तर की नहीं थी। इस मॉडल के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में सफल होने को लेकर कई चुनौतियां, झिझक और संदेह थे। क्षमताओं को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन धीरे-धीरे हमने इस मानसिकता को बदलने के प्रयास किए।”

रक्षा मंत्री ने इस सुविधा केंद्र के अपने पिछले दौरे का जिक्र करते हुए कहा, "मुझे अच्छी तरह याद है कि 2021 में, निजी क्षेत्र द्वारा पूरी तरह से भारत में निर्मित मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड की पहली पूरी खेप मैंने सेना प्रमुख को सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए सौंपी थी। उस समय, यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।"