Purandar हवाई अड्डा: गांव की सुरक्षा व्यवस्था चरमराई, ग्रामीण नाखुश

Neera नीरा: पुरंदर: तालुका में ग्राम सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस व्यवस्था की निष्क्रियता से गाँवों के ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है। चोरी, डकैती, आग, सर्पदंश, तेंदुए के हमले और दुर्घटनाओं जैसी आपातकालीन स्थितियों में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था कारगर साबित हो रही थी। हालाँकि, ग्राम पंचायतों की उदासीनता और व्यवस्था के रखरखाव पर ध्यान न देने के कारण यह सुविधा बंद हो गई है। इससे ग्रामीणों को आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो गया है।

ग्राम सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से, गाँव का कोई भी व्यक्ति 18002703600 पर कॉल करके आपातकालीन सूचना दे सकता था। इससे संबंधित पुलिस स्टेशन को तत्काल सूचना मिल पाती थी और घटनाओं पर नियंत्रण हो पाता था। चोरी, डकैती, आग, दुर्घटना जैसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई होती थी। हालाँकि, पिछले तीन वर्षों से ग्राम पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच, कर्मचारियों और ग्रामीणों ने इस व्यवस्था का उपयोग करना बंद कर दिया है। परिणामस्वरूप, यह व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और ग्राम पंचायतों का पैसा भी बर्बाद हो रहा है।

तालुका में बढ़ते अपराधों पर चिंता

पिछले दो-तीन महीनों में पुरंदर तालुका के सासवड़ और जेजुरी पुलिस थानों में चोरी, सेंधमारी और बिजली चोरी की कई घटनाएँ हुई हैं। नीरा, मांडकी, जेउर, पिंपरे, गुलूंचे, करनालवाड़ी, थोपटेवाड़ी, पिसूरती जैसे गाँवों में चोरी की घटनाएँ लगातार हो रही हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर माह में, जेउर, मांडकी, पिंपरे (खुर्द), गुलूंचे, करनालवाड़ी की ग्राम पंचायतों के सीसीटीवी कैमरों में चार-पाँच लोग नकाब और रुमाल पहनकर घरों में सेंध लगाने की नीयत से घूमते हुए पाए गए। हालाँकि, ऐसे समय में ग्राम सुरक्षा व्यवस्था के अप्रभावी उपयोग के कारण इन घटनाओं को रोका नहीं जा सका है।

ग्राम पंचायतों की उदासीनता

ग्राम पंचायतों द्वारा इस व्यवस्था के रखरखाव और खर्च का भुगतान न करने के कारण यह योजना पिछले कुछ वर्षों से बंद है। ग्राम सुरक्षा व्यवस्था का वित्तीय भार ग्राम पंचायतों पर पड़ता है। लेकिन ग्राम पंचायतें इस व्यवस्था का इस्तेमाल ग्राम सभा की जानकारी, जलापूर्ति, स्वास्थ्य शिविर, राशन वितरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए भी नहीं करतीं। ग्रामीण इस बात से हैरान हैं कि हज़ारों रुपये खर्च करने के बावजूद ग्राम पंचायत प्रशासन इस ओर उदासीन क्यों है।