मालेगांव फैसले पर प्रफुल्ल पटेल का बयान: "भगवा आतंकवाद केवल कांग्रेस सरकार की उपज था"

मुंबई : एनआईए कोर्ट द्वारा मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी करने के बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( एनसीपी ) के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने गुरुवार को "भगवा आतंकवाद" शब्द का खंडन करते हुए दावा किया कि इस शब्द का इस्तेमाल केवल कांग्रेस के समय में किया गया था।

पटेल ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया, ‘‘भगवा आतंकवाद कोई शब्द नहीं है; इस शब्द का इस्तेमाल केवल कांग्रेस के समय में किया जाता था, जो राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने सभी से न्यायालय के फैसले का सम्मान करने का भी आह्वान किया। पटेल ने कहा, "हमें न्यायपालिका द्वारा लिए गए फैसले का सम्मान करना चाहिए। हम न्यायपालिका को अपने संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। उन्होंने सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद ही यह फैसला लिया होगा।इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मालेगांव विस्फोट फैसले के बाद "हिंदू आतंकवाद" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की।

उन्होंने कहा, "जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव स्थापित करने की साजिश रची और पूरे मालेगांव मामले की तैयारी की, आज उसका पर्दाफाश हो गया है... कांग्रेस ने अपने वोट बैंक, खासकर एक धर्म विशेष के वोट बैंक को खुश करने के लिए यह नैरेटिव लाने की कोशिश की। कांग्रेस ने सभी हिंदुओं को आतंकवादी बताने का जो काम किया है, आज पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, "हम मांग करते हैं कि कांग्रेस हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगे। मुंबई की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ( एनआईए ) ने गुरुवार को 2008 में मालेगांव में हुए विस्फोटों में शामिल होने के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

पूर्व सांसद साधवी प्रज्ञा, मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय रहीरकर, सुधांकर धर द्विवेदी (शंकराचार्य) और समीर कुलकर्णी समेत कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया था.29 सितंबर, 2008 को मालेगांव शहर के भिज्जू चौक स्थित एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोग मारे गए और 95 अन्य घायल हो गए। मूल रूप से इस मामले में 11 लोगों पर आरोप लगाए गए थे; हालाँकि, अदालत ने अंततः सात लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। पीड़ित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि वह सात लोगों को बरी किये जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।