Pooja Khedkar ने केंद्र द्वारा उनकी उम्मीदवारी की जांच के लिए पैनल गठित करने पर कही ये बात

Washim वाशिम: आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर, जो अपने खिलाफ कई आरोपों के बाद विवादों के केंद्र में हैं, ने उनकी उम्मीदवारी की जांच के लिए केंद्र द्वारा गठित पैनल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आरोपों के बाद पुणे से वाशिम स्थानांतरित की गई खेडकर ने कहा कि उन्हें इस मामले पर बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, "मुझे इस मामले पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। सरकारी नियम के अनुसार मुझे इस मामले पर बोलने की अनुमति नहीं है।" गुरुवार को केंद्र सरकार ने खेडकर के एक सिविल सेवक के रूप में सत्ता के कथित दुरुपयोग पर विवाद के बाद उनकी उम्मीदवारी के दावों और अन्य विवरणों को सत्यापित करने के लिए एक एकल सदस्यीय समिति का गठन किया।

कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में घोषणा की, जिसमें जोर दिया गया कि समिति की अध्यक्षता केंद्र सरकार के तहत अतिरिक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती है और यह दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कार्मिक मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 और इससे पहले की सीएसई की उम्मीदवार आईएएस पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर की उम्मीदवारी के दावों और अन्य विवरणों को सत्यापित करने के लिए भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।" पुणे नगर निगम पूजा खेडेकर के पारिवारिक बंगले और आसपास के अन्य बंगलों के बाहर फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, बंगले के पास बुलडोजर स्टैंडबाय पर देखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की आईएएस अधिकारी खेडकर , जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा में 841 की अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) हासिल की, हाल ही में उस समय विवाद में आ गई जब उन्होंने लाल-नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसी सुविधाओं की भी मांग की जो आईएएस में प्रोबेशनरी अधिकारियों को उपलब्ध नहीं हैं ।

पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार , खेडकर ने 3 जून को प्रशिक्षु के रूप में ड्यूटी जॉइन करने से पहले ही बार-बार मांग की थी कि उन्हें एक अलग केबिन, कार, आवासीय क्वार्टर और एक चपरासी मुहैया कराया जाए। हालांकि, उन्हें इन दावों से वंचित कर दिया गया। आईएएस प्रशिक्षु पर पुणे कलेक्टर के कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी की नेमप्लेट हटाने का भी आरोप लगाया गया था, जब उन्होंने उन्हें अपने कार्यालय के रूप में अपने एंटे-चैंबर का उपयोग करने की अनुमति दी थी।

खेडकर ने कथित तौर पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी जमा किया था। अप्रैल 2022 में, उन्हें अपने विकलांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोविड संक्रमण का हवाला देते हुए ऐसा नहीं किया। (एएनआई)