PM मोदी को स्वामित्व योजना से लोगों की आय बढ़ने का भरोसा: प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू

Maharashtra महाराष्ट्र: स्वामित्व योजना के माध्यम से देश के लोगों की आय बढ़ रही है और उनकी आशाएं और आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। स्वामित्व योजना के तहत लोगों को दिया गया कानूनी चार्टर उनकी मदद कर रहा है और इस चार्टर के आधार पर बैंकों से ऋण के माध्यम से जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत प्रमाण पत्र का वितरण मोदी ने एक टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से शुरू किया। राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सह्याद्री गेस्ट हाउस से ऑनलाइन मौजूद थे। देश में गरीबी कम करने के लिए हर नागरिक के पास संपत्ति का अधिकार होना जरूरी बताते हुए मोदी ने कहा कि देश में लाखों लोगों के पास संपत्ति होने के बावजूद उसका मूल्य नहीं मिल रहा था। अपना घर होने के बावजूद कोई और उस पर कब्जा कर रहा था। हमारी सरकार ने 2014 से ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण करके देश के नागरिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करना शुरू किया।

स्वामित्व योजना के तहत, यह कार्ड देश में भ्रष्टाचार को कम करेगा। आज 98 प्रतिशत भूमि रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। गांवों में शौचालय, उज्ज्वला गैस, जलापूर्ति, आयुष्मान, सड़क, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड के साथ कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शहरों में मिलने वाली सुविधाएं अब गांवों में भी उपलब्ध हैं। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश के गरीबों को सशक्त बनाया जाएगा। ठाणे: स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड योजना लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। इस योजना को बहुत पहले ही लागू किया जाना जरूरी था। लेकिन कांग्रेस की सरकार 50 से 60 साल तक सत्ता में रही और उन्होंने देश के लोगों को इससे वंचित रखा, ऐसा आरोप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में एक कार्यक्रम में लगाया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे से स्वामित्व योजना के तहत अधिकारपत्र वितरण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ठाणे जिले में स्वामित्व संपत्ति कार्ड का प्रतिनिधि वितरण भी उनके द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड से जमीन की सीमा, घर की सीमा और सीमांकन को लेकर विवाद खत्म होंगे और साथ ही सभी को मालिकाना हक मिलेगा। इसलिए आज का दिन महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है, ऐसा शिंदे ने कहा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के पायलट प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र को शामिल किए जाने की बात कहते हुए कहा कि स्वामित्व योजना को इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास देश की प्रगति का आधार है। इस योजना से राज्य के 60 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। यह योजना सिर्फ सरकारी पहल तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण भारत की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व को लेकर अनिश्चितता और विवाद कम होंगे। कई लोगों को भूमि के कानूनी अधिकार साबित करने में परेशानी होती है। इससे कोर्ट केस बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना से यह समस्या हल होगी। इस योजना के जरिए गांवों में ड्रोन तकनीक की मदद से भूमि की माप की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि का कानूनी प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का एक बड़ा अवसर होगा।

● प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 65 लाख 'स्वामित्व संपत्ति कार्ड' वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया।

● महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों में लाभार्थियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए जा रहे हैं।

● प्रधानमंत्री ने कहा कि 65 लाख कार्ड वितरित किए जाने से अब गांवों में लगभग 2.24 करोड़ लाभार्थियों के पास स्वामित्व संपत्ति कार्ड होंगे।

● प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि संपत्ति अधिकार दुनिया भर में एक चुनौती है।