Owaisi ने तुर्कमान गेट विध्वंस अभियान की कड़ी आलोचना की

Chhatrapati Sambhajinagar: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा की गई तोड़फोड़ की कड़ी आलोचना करते हुए प्रक्रियात्मक खामियों और वक्फ संपत्ति को हुए नुकसान का आरोप लगाया । विध्वंस अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने एएनआई को बताया, "सच तो यह है कि यह पूरी जमीन वक्फ की है। 12 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। हैरानी की बात यह है कि आरएसएस से जुड़े याचिकाकर्ता 'सेव इंडिया फाउंडेशन' ने अदालत का रुख किया। अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया, लेकिन इसमें वक्फ पक्षकार नहीं था।" उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली वक्फ बोर्ड को इस मामले में पक्षकार बनना चाहिए था। दिल्ली वक्फ बोर्ड को अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, अदालत ने गलत फैसला लिया।"

ओवैसी ने आगे कहा कि भूमि विवाद की जड़ें ऐतिहासिक हैं, और उन्होंने कहा, "महत्वपूर्ण बात यह है कि 1947 में यह स्थान एक मस्जिद था। उन्होंने स्पष्ट रूप से संसद द्वारा पारित कानून, 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का कोई सम्मान नहीं किया। वक्फ को नुकसान हुआ है। जो हुआ है वह गलत है। दिल्ली वक्फ बोर्ड और उसकी प्रबंध समिति को सर्वोच्च न्यायालय में जाकर सभी तथ्यों को बताना चाहिए और यथास्थिति बहाल करानी चाहिए।"

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, 7 जनवरी, 2026 की तड़के, एमसीडी ने बुधवार को फैज-ए-इलाही मस्जिद, तुर्कमान गेट और रामलीला मैदान के पास अतिक्रमणग्रस्त क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अभियान के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि लगभग 25-30 लोगों ने पुलिस और एमसीडी अधिकारियों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वलसन के अनुसार, पांच पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं और उन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि अमन कमेटी सहित स्थानीय हितधारकों के साथ पहले समन्वय बैठकें की गई थीं, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने शांति भंग करने का प्रयास किया।

इसके अलावा, ओवैसी ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "यह आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है कि इन दोनों लोगों को जमानत नहीं मिली है।"

उन्होंने यह प्रतिक्रिया तब दी जब सर्वोच्च न्यायालय ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी, जबकि खालिद और इमाम को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित षड्यंत्र मामले में राहत देने से इनकार कर दिया।