Nashik : हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जांच के आदेश, बावनकुले ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया
Maharashtra महाराष्ट्र: हाउसिंग पॉलिसी के मुताबिक, 4,000 स्क्वेयर मीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स में 20% हाउसिंग यूनिट्स EWS (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन्स) और LIG (लो इनकम ग्रुप) कैटेगरी के लिए रिज़र्व रखना ज़रूरी है। देवयानी फरांडे के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए, मंत्री बावनकुले ने कहा कि नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में इस नियम के उल्लंघन की पूरी जांच की जाएगी।
उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनमें नकली लेआउट प्लान, गलत माप और अप्रूवल में हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल किए गए नकली डॉक्यूमेंट शामिल हैं। कुछ डेवलपर्स ने कथित तौर पर अधिकारियों के साथ मिलकर ज़रूरी रिज़र्वेशन नियम को बायपास करने के लिए ज़मीन के बड़े टुकड़ों को छोटे प्लॉट में बांट दिया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनके हक के घर से असल में वंचित कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी की जांच में पहले ही ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ मामलों में, ज़मीन के टुकड़ों को बांट दिया गया और उसी दिन अप्रूवल दे दिए गए, जो संगठित गड़बड़ी का संकेत है।
मामले की जांच के लिए डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। उम्मीद है कि कमेटी एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद गलती करने वाले डेवलपर्स, सरकारी अधिकारियों और म्युनिसिपल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
