एमवीए ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं: Amit Shah

Maharashtra रावर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महा विकास अघाड़ी (एमवीए) पर महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने के एकमात्र इरादे से तुष्टीकरण की नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने जलगांव जिले के रावेर में भाजपा और महायुति उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैली में कहा: “उलेमाओं के एक संगठन ने कांग्रेस से महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की। महा विकास अघाड़ी ने सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। वे महाराष्ट्र का भला नहीं कर सकते।”

उन्होंने कहा कि कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षण पहले ही आवंटित किया जा चुका है और अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए उन्हें एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करना होगा।

गृह मंत्री ने कहा, "महा विकास अघाड़ी (कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी-एसपी) सत्ता के मद में अंधी हो गई है। हालांकि, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि भाजपा का गठबंधन महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए बना है। उन्होंने कहा कि भाजपा का गठबंधन शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टियों का गठबंधन है, जो महाराष्ट्र को समृद्ध बनाएगा। गृह मंत्री ने कहा, "10 नवंबर न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसे 'शिव प्रताप दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हत्या के बाद भगवा ध्वज फहराया था।" उन्होंने भाजपा और महायुति को वोट देने की अपील की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलेगी। अमित शाह ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को पेश करने के केंद्र के कदम का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि विपक्षी दल इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। "हाल ही में, कर्नाटक के पूरे गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। कई मंदिर, किसानों की जमीन और ग्रामीणों के घर वक्फ की संपत्ति बन गए। अघाड़ी सरकार बनते ही महाराष्ट्र में भी यही होने वाला है, लेकिन चिंता न करें, मोदी ने वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, जब हमारी गठबंधन सरकार ने औरंगाबाद का नाम महाराज संभाजी के नाम पर रखा, तो अघाड़ी लोगों ने विरोध किया। जब राम मंदिर बनाया गया, तो उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया, उन्होंने तीन तलाक को खत्म करने का विरोध किया। गृह मंत्री ने महायुति सरकार पर महाराष्ट्र में उद्योग न आने का आरोप लगाने के लिए महा विकास अघाड़ी पर तीखा हमला किया। उन्होंने दावा किया, जब एमवीए सरकार सत्ता में थी और उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, तब एफडीआई में महाराष्ट्र चौथे स्थान पर था। देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने और एकनाथ मुख्यमंत्री बने। पिछले दो वर्षों से पूरे भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में आया है। निवेश में महाराष्ट्र नंबर वन है। गृह मंत्री ने लड़की बहन योजना की आलोचना करने के लिए एमवीए पर भी हमला किया और कहा कि महायुति सरकार बनते ही इस योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दी जाएगी।

गृह मंत्री ने कहा, "लाडली योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये मिलते हैं और अघाड़ी सत्ता में आने पर इसे बंद करने का इरादा रखते हैं। निश्चिंत रहें, महायुति सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही 1,500 रुपये बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिए जाएंगे।"

इसके अलावा, अमित शाह ने कहा कि महायुति सरकार पीएम किसान के जरिए हर किसान को सालाना 15,000 रुपये देगी और एमएसपी में 20 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी। उन्होंने कहा, "वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये की जाएगी। महायुति सरकार हर साल 25 लाख नौकरियां पैदा करेगी।"

(आईएएनएस)