Mumbai: अपशिष्ट जल पुनर्प्रसंस्करण परियोजना दो साल के भीतर पूरी की जाएगी

Mumbai मुंबई: घरों और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को संसाधित करने के लिए मुंबई नगर निगम द्वारा शुरू की गई अपशिष्ट जल पुनर्संसाधन परियोजना को अगले दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सात स्थानों वर्ली, बांद्रा, धारावी, वर्सोवा, मलाड, भांडुप और घाटकोपर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है।

घरों और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल और सीवेज का प्रबंधन नगर निगम द्वारा किया जाता है। सवा करोड़ से अधिक की आबादी वाली मुंबई हर दिन लगभग 200 से 250 करोड़ लीटर सीवेज उत्पन्न करती है। इतने बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले पानी को नगर निगम के उदानचन केंद्र में प्रोसेस किया जाता है. उपचारित अपशिष्ट जल को समुद्र, नदी या नाले में छोड़ दिया जाता है। नगर निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए 'मुंबई सीवरेज परियोजना' शुरू की है कि समुद्र में छोड़ा जाने वाला पानी बेहतर गुणवत्ता का हो। इस परियोजना के तहत वर्ली, बांद्रा, धारावी, वर्सोवा, मलाड, भांडुप और घाटकोपर नामक सात स्थानों पर सीवेज उपचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सात स्थानों पर सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में एक बैठक में मुंबई नगर निगम से पूछा था कि विभिन्न कारणों से कई वर्षों से रुका हुआ यह प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। बोर्ड अध्यक्ष सिद्धेश कदम की मौजूदगी में एमपीसीबी और नगर निगम अधिकारियों की बैठक हुई. इस बैठक में सीवेज प्रोजेक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया. उस समय एमपीसीबी ने नगर पालिका से पूछा था कि यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा।

इस बीच इस प्रोजेक्ट के सभी सात केंद्रों का काम तेजी से चल रहा है और घाटकोपर, भांडुप, वर्सोवा स्थित केंद्र का काम 2026 में पूरा हो जाएगा. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि वर्ली, बांद्रा, धारावी में केंद्रों का उन्नयन 2027 में और मलाड परियोजना 2028 में पूरी हो जाएगी। मुंबई सीवेज परियोजना विभिन्न कारणों से कई वर्षों से रुकी हुई थी। जगह की कमी, पर्यावरणीय मंजूरी, प्रस्तावित परियोजना स्थल पर विवाद, समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों में बदलाव के कारण परियोजना पिछले 10 वर्षों से रुकी हुई थी। फिर 2018 में नगर पालिका ने वास्तविक टेंडर प्रक्रिया शुरू की. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार नगर निगम प्रशासन ने मई 2022 में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ठेकेदार नियुक्त कर दिया. इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 में रखी थी.