ST घोटाले की जांच: तत्कालीन CM को अंधेरे में रखकर टेंडर में हेरफेर किया

Mumbai मुंबई: राज्य परिवहन निगम (एसटी) 1310 बस की खरीद प्रक्रिया की जांच मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के आदेश से शुरू कर दी गई है और निगम को निविदा प्रक्रिया के सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खरीद के लिए 21 विभाग-वार निविदाएं निकालने के निदेशक मंडल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन यह पता चला है कि निगम स्तर पर निविदाओं के नियम और शर्तें बदल दी गई हैं।

परिवहन निगम की कारों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता और राज्य सरकार को अंधेरे में रखकर कुछ ठेकेदारों की अनदेखी की बात सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने टेंडर प्रक्रिया को निलंबित कर दिया और जांच के आदेश दिए। इसी के तहत परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सेठी ने निगम को संबंधित दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया है. बताया जाता है कि सासेमीरा के जांच का समर्थन करने से निगम के अधिकारियों में बेचैनी है. सूत्रों के मुताबिक नवंबर 2023 में निगम के निदेशक मंडल ने विभागवार 1310 बसें खरीदने का निर्णय लिया था. इस प्रस्ताव को शिंदे ने फरवरी 2024 में मंजूरी दे दी थी.

हालाँकि, एक महीने के भीतर, परिवहन विभाग ने मूल प्रस्ताव को संशोधित किया और तीन समूहों (क्लस्टर) अर्थात् मुंबई, पुणे-नासिक और अमरावती-नागपुर के लिए निविदाएं आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया। ठेकेदारों के लाभ के लिए निविदा के नियम और शर्तें भी संशोधित की गईं। सूत्रों ने बताया कि जब उपमहाप्रबंधक स्तर के कुछ अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को दोबारा निदेशक मंडल के समक्ष पेश करने की जिम्मेदारी ली तो संबंधित अधिकारियों का तबादला कर दिया गया और टेंडर प्रक्रिया लागू कर दी गयी. दिलचस्प बात यह है कि ऐसी चर्चा है कि इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी को नौ महीने का विस्तार दिया गया है।

सलाहकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं

●निविदा प्रक्रिया का एक और चौंकाने वाला पहलू यह था कि निगम द्वारा नियुक्त सलाहकार ने पहले ही ठेकेदारों की न्यूनतम दरों पर सहमति दे दी थी। इसके मुताबिक कंपनियों को डेकर लेटर भी दिए गए।

●लेकिन तीनों कंपनियों ने यह कहकर बसें देने से इनकार कर दिया कि ये दरें कम हैं। फिर उन कंपनियों को चर्चा के लिए फिर से आमंत्रित करने के लिए लाल कालीन बिछाया गया और प्रस्तावित दर वृद्धि को स्वीकार कर लिया गया।

●निगम हित में जिस कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया था और उसने पहले की दरों को मंजूरी दी थी, उसने कुछ ही दिनों में बढ़ी हुई दरों का समर्थन करने का फैसला कर लिया। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि इन सभी मामलों का खुलासा जांच के जरिये किया जायेगा.