Mumbai elections: महायुति का घोषणापत्र, बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान

Mumbai मुंबई: महायुति गठबंधन ने रविवार को मुंबई में होने वाले सिविक बॉडी इलेक्शन के लिए एक बड़ा मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें टेक्नोलॉजी पर आधारित गवर्नेंस का वादा किया गया है ताकि इसे "ग्लोबल पावरहाउस" बनाया जा सके, BEST बसों में महिलाओं के लिए किराए में 50 परसेंट की छूट दी जाएगी और शहर को बांग्लादेशी माइग्रेंट्स से "फ्री" किया जाएगा।

डॉक्यूमेंट जारी करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि BJP-शिवसेना-RPI (A) गठबंधन पुरानी सिविक प्रॉब्लम्स से निपटने और लोगों के मोबाइल फोन पर सर्विस लाने के लिए "जापानी टेक्नोलॉजी" को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलाएगा।

मैनिफेस्टो में करप्शन को रोकने, क्लीयरेंस में तेजी लाने और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा, "शहर ने सिविक गवर्नेंस में 25 साल की इनएफिशिएंसी देखी है, और अब मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि वे हमें सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाने का मौका दें।" फडणवीस ने कहा, "हमारा लक्ष्य एक करप्शन-फ्री म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है।" उन्होंने "म्युनिसिपैलिटी ऑन योर मोबाइल" पहल और बिल्डिंग अप्रूवल को फास्ट-ट्रैक करने और रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए एक AI-ड्रिवन प्लेटफॉर्म की रूपरेखा बताई।

उन्होंने सभी म्युनिसिपल स्कूलों में AI लैब बनाने का भी वादा किया ताकि स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार स्किल्स मिल सकें।

मैनिफेस्टो में ट्रांसपोर्ट और महिलाओं की सुरक्षा को खास तौर पर शामिल किया गया।

फडणवीस ने कहा कि अलायंस का मकसद बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) फ्लीट को लगभग 5,000 से बढ़ाकर 10,000 बसें करना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच करना और महिला यात्रियों के लिए किराए में 50 परसेंट की छूट देना है।

उन्होंने कहा कि नई "मिडी" और "मिनी" सर्विस मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के आसपास लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी।

फडणवीस ने कहा, "हम मुंबई को बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से मुक्त करेंगे। IIT की मदद से, हम बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की पहचान करने के लिए एक AI टूल डेवलप करेंगे।" उन्होंने कहा कि क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए 17,000 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया है, जिसके तहत एक सर्कुलर इकॉनमी तैयार की जाएगी।

धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए, फडणवीस ने कहा कि इलाके में छोटे बिज़नेस को अपग्रेड करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा, और इसमें अयोग्य निवासियों को भी शामिल किया जाएगा।

मैनिफेस्टो में "फ्लड-फ्री मुंबई" प्लान का भी ज़िक्र है, जिसमें वादा किया गया है कि जापानी तकनीक अपनाकर और IIT और VJTI जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करके शहर पांच साल के अंदर बाढ़ से मुक्त हो जाएगा।

फडणवीस ने कहा कि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) का एक रिसर्च ग्रुप शहर की टोपोग्राफी की स्टडी करेगा, और इस प्लान में चार नए अंडरग्राउंड फ्लडवॉटर टैंक बनाना और मौजूदा ड्रेनेज लाइनों को ठीक करना शामिल है, साथ ही BRIMSTOWAD 2 प्रोजेक्ट पर काम में तेज़ी लाना भी शामिल है।

उन्होंने आगे कहा कि सिविक हॉस्पिटल को AIIMS के लेवल का अपग्रेड किया जाएगा, और एक हेल्थ कार्ड फैसिलिटी शुरू की जाएगी जिसमें हर मुंबईकर की मेडिकल हिस्ट्री को डिजिटल किया जाएगा ताकि इलाज में तेज़ी आए।

हाउसिंग और रीडेवलपमेंट कमिटमेंट में किराए के मामलों को हल करने के लिए "पगड़ीमुक्त मुंबई" पहल और 20,000 रुकी हुई बिल्डिंग के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का वादा शामिल था, जिससे अलायंस ने कहा कि लाखों लोगों को फायदा होगा।

मैनिफेस्टो में उन ऊंची इमारतों के लिए इंसेंटिव का भी प्रस्ताव है जो सस्टेनेबल "लिविंग फॉरेस्ट" प्रैक्टिस अपनाती हैं।

इस मौके पर बोलते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने मॉडर्नाइजेशन के साथ-साथ मराठी कल्चर को बचाने पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा कि लोकल आर्ट और हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) में एक कल्चरल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, और मराठी लाइब्रेरी, कल्चरल सेंटर और मराठी युवाओं के लिए "मुंबई फेलोशिप" प्रोग्राम की योजनाओं की घोषणा की।

शिंदे ने कहा कि स्कूल के सिलेबस में मुंबई का इतिहास और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शामिल होगा, और उन्होंने हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए प्लान दोहराया।

उन्होंने 'कोलीवाड़ा' और 'गाँवथान' के लिए एक रीडेवलपमेंट प्लान भी बताया, जिसका मकसद कोली समुदाय और शहर के दूसरे मूल निवासियों की पहचान और रोज़ी-रोटी की रक्षा करना है।