Mumbai की अदालत ने वीज़ा धोखाधड़ी मामले में नौसेना अधिकारी को जमानत दी

Mumbai मुंबई: यहां की एक अदालत ने कथित वीजा धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार भारतीय नौसेना के एक अधिकारी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी जून 2023 से हिरासत में है और उसके खिलाफ मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी एम पठाडे ने 25 नवंबर को लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन डागर की याचिका स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोप लगाया है कि डागर के पास अलग-अलग लोगों के नाम पर 14 भारतीय पासपोर्ट, एक स्टांप मशीन (नकली स्टांप बनाने के लिए विशाखापट्टनम से खरीदी गई) और कुछ प्रतिष्ठानों के 108 रबर स्टांप मिले हैं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले में सह-आरोपियों के लिए पासपोर्ट/वीजा प्राप्त करने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज बनाने के लिए एक रबर शीट का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि डागर ने अपनी नौसेना की वर्दी में कोरियाई दूतावास के परिसर में प्रवेश किया, संबंधित अधिकारी पर दबाव बनाने की कोशिश की और अभद्र व्यवहार किया, जिसकी एक लोक सेवक से अपेक्षा नहीं की जाती है। "इस अपराध को अंजाम देने में आवेदक की भूमिका बहुत बड़ी है और नौसेना अधिकारी के लिए यह उचित नहीं है," उसने दलील दी।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच एजेंसी ने कथित अपराधों को अंजाम देने वाली गतिविधियों में डागर की "सक्रिय भागीदारी" का खुलासा करने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की है।डागर के वकील सुनील पांडे ने तर्क दिया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और वे परिस्थितियों के शिकार हैं।उन्होंने दलील दी कि "आरोपी को गिरफ्तार करते समय पुलिस ने गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत नहीं किए थे।"बचाव पक्ष ने जमानत के लिए अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक निर्णयों पर भरोसा किया।

पांडे ने तर्क दिया कि "प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि डागर न तो लाभार्थी है और न ही उसे कोई लाभ मिला है।"दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि डागर और सह-आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है। अदालत ने कहा, "आवेदक 28 जून, 2023 से हिरासत में है, मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है, और निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।" "सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, मेरा विचार है कि आवेदक उचित शर्तों के अधीन जमानत पाने का हकदार है।"