MMRDA भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक, प्रोविजनल रिजल्ट शिकायतों की जांच शुरू

Mumbai , मुंबई: मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने 235 पदों के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। प्रोविज़नल परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों से मिली शिकायतों और आपत्तियों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है।

MMRDA ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि यह फ़ैसला उम्मीदवारों की चिंताओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया था। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के ज़रिए आयोजित की गई थी। प्रेस रिलीज़ के अनुसार, 235 खाली पदों के लिए कुल 26,749 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि 20,459 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।

प्रोविज़नल परिणाम घोषित होने के बाद, MMRDA को कुछ उम्मीदवारों से ईमेल के ज़रिए शिकायतें और आपत्तियां मिलीं। इसके जवाब में, अथॉरिटी ने उठाए गए मुद्दों की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यों वाली कमेटी बनाने का फ़ैसला किया।कमेटी की अध्यक्षता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ करेंगे। IIT बॉम्बे के प्रोफ़ेसर श्यामप्रसाद करगाडे और प्रोफ़ेसर दासका सत्यनारायण मूर्ति को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है।

MMRDA ने कहा कि कमेटी के सदस्यों को JEE (एडवांस्ड), UCEED, CEED, JAM और GATE जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने का अनुभव है। जहां जोसेफ के पास राज्य प्रशासन का व्यापक अनुभव है, वहीं IIT बॉम्बे के दोनों प्रोफ़ेसर परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में माहिर हैं।समीक्षा के तहत, उम्मीदवारों को MMRDA द्वारा बताए गए ईमेल पते पर अथॉरिटी को अपनी शिकायतें, आपत्तियां, सहायक सबूत और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

अथॉरिटी ने भर्ती परीक्षा और उसके बाद आए प्रोविज़नल परिणामों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में TCS से स्पष्टीकरण भी मांगा है।MMRDA ने कहा कि जब तक कमेटी अपनी जांच पूरी करके अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंप देती, तब तक भर्ती प्रक्रिया में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि कमेटी के निष्कर्षों और सिफ़ारिशों पर विचार करने के बाद अथॉरिटी भर्ती प्रक्रिया पर उचित फ़ैसला लेगी।यह भर्ती महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार 235 खाली पदों के लिए की गई थी।