Mumbai मुंबई : महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को नेशनल कांग्रेस पार्टी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और कहा कि अगर सभी दल एक साथ आते हैं तो आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी लोगों के बीच कथित झड़पों को रोका जा सकता है। पिछले साल जुलाई में एनसीपी के विभाजन के बाद छगन भुजबल की शरद पवार के साथ यह पहली मुलाकात थी । पवार से मुलाकात के बाद भुजबल ने कहा, " एनसीपी -एससीपी प्रमुख शरद पवार जानते हैं कि विभिन्न समुदायों के लोग गांवों में कैसे रह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मराठा आरक्षण के सिलसिले में गांवों में झड़पें हो रही हैं । अगर सभी दलों के नेता एक साथ आते हैं तो इसे रोका जा सकता है, अन्यथा स्थिति और खराब होती रहेगी। उन्होंने ( शरद पवार ) कहा कि वह सीएम शिंदे से बात करेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।" उन्होंने कहा, "मैं ओबीसी आरक्षण के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिल सकता हूं ; मैं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं।" महाराष्ट्र के मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले में शरद पवार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, क्योंकि वे महाराष्ट्र के उन नेताओं में से एक हैं जो इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझते हैं। छगन भुजबल ने कहा , "मराठा समुदाय के लोग और ओबीसी समुदाय एक-दूसरे के प्रति बेहद खराब भावना रखते हैं और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में वे एक-दूसरे के घर भी नहीं जा रहे हैं। आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के कारण। मैंने शरद पवार साहब से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है क्योंकि वे महाराष्ट्र के उन नेताओं में से एक हैं जो इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझते हैं।"
जून की शुरुआत में भुजबल ने इस बात पर भी जोर दिया था कि वे मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं , लेकिन ओबीसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भुजबल ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में संवाददाताओं से कहा , "हम मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं । हालांकि, ओबीसी समुदाय को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए।" जून में मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन स्थगित कर दिया था और महाराष्ट्र सरकार को समुदाय की मांगों को स्वीकार करने के लिए समय सीमा तय की थी। जरांगे ओबीसी के तहत मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं । इस साल फरवरी में महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग (एमबीसीसी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मराठों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी थी। ( एएनआई)
Gulabi Jagat
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