MBVV पुलिस ने नागरिकों को नए आईवीआरएस घोटाले के बारे में सचेत किया

Mira Bhayandar मीरा भयंदर: बिजली कनेक्शन काटने के मैसेज घोटाले, क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए रिवार्ड पॉइंट देने, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड ठगी जैसे विभिन्न तरीकों से नेटिजन्स की जेबें जलाने के बाद, साइबर अपराधी कानून लागू करने वाली एजेंसियों के नाम का दुरुपयोग करके अपने लक्ष्य के बैंक खातों से पैसे उड़ाने के लिए नए और तकनीक-प्रेमी तरीके ईजाद कर रहे हैं।इसमें नवीनतम जोड़ एक इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (IVRS) के रूप में है - धोखेबाजों की एक स्वचालित पूर्व-रिकॉर्डेड कॉल जो यह धारणा बनाती है कि यह कॉल उच्च न्यायालय से अप्राप्य समन के बारे में थी।

मीरा भयंदर-वसई विरार (MBVV) पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे संदिग्ध IVR कॉल या पूर्व-रिकॉर्ड किए गए संदेशों का जवाब न दें या उनसे जुड़ें नहीं और उन अंकों पर क्लिक करने से बचें, जो बैंक खातों से धोखाधड़ी से निकासी और स्थानांतरण का कारण बन सकते हैं।विशेष रूप से, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (10, सितंबर) को लोगों को सतर्क रहने और धोखेबाजों के झांसे में आने से बचने के लिए आगाह किया, जो न्यायाधीशों या अदालत के अधिकारियों का रूप धारण करके कॉल या संदेश भेजते हैं।

अपने अनुभव को साझा करते हुए, एक वरिष्ठ पत्रकार ने द फ्री प्रेस जर्नल को बताया कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर से उत्पन्न आवाज़ में कहा गया, "नमस्ते, यह उच्च न्यायालय से एक अधिसूचना है, आपके पास एक सम्मन है जिसे अभी तक एकत्र नहीं किया गया है। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएँ या आयुक्त से संपर्क करने के लिए 0 दबाएँ।" कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए, उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया और पुलिस से संपर्क किया, जहाँ उन्हें पता चला कि कई लोगों को इस तरह के धोखाधड़ी वाले कॉल आ रहे हैं। यदि पीड़ित IVRS कॉल का जवाब देता है, और की-पैड पर विशिष्ट अंकों पर क्लिक करता है, तो जाहिर तौर पर एक लिंक सक्रिय हो जाता है जो धोखेबाजों को उनके स्मार्टफ़ोन (अक्सर, बैंक खाते फ़ोन नंबरों से जुड़े होते हैं और उपयोगकर्ताओं के पास बैंकिंग ऐप भी होते हैं) तक रिमोट एक्सेस देता है, जो फिर पीड़ित को लेन-देन के बारे में पता चलने से पहले ही अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, और कोई निशान नहीं छोड़ते। सम्मन एक अदालती आदेश है जिसके लिए किसी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही में गवाही देने या सबूत देने की आवश्यकता होती है। हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन ने दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें एक जालसाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ बताते हुए टैक्सी किराए के लिए पैसे मांगे थे।