मनोज जरांगे पाटिल की लड़ाई को मिली बड़ी सफलता, Maharashtra सरकार ने मांगों को स्वीकारा

Maharashtra, महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने मराठा नेता मनोज जरांगे की लगभग सात प्रमुख मांगों को मान लिया है। सरकार ने उन्हें सकारात्मक जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र देने का प्रावधान तुरंत लागू किया जाएगा, जैसा कि हैदराबाद गजेटियर में उल्लेख है। इस संबंध में सरकार की ओर से एक आधिकारिक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया जा रहा है। सरकार के इस कदम से मराठा समुदाय के लिए आरक्षण और सामाजिक लाभ सुनिश्चित होने की संभावना बढ़ गई है।

राज्य सरकार ने मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की लगभग 7 मांगें मान ली हैं। सरकार ने मनोज जरांगे को बेहद सकारात्मक जवाब दिया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार आज से हैदराबाद गजेटियर के अनुसार मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र देने का प्रावधान तुरंत लागू करेगी। इस संबंध में सरकार की ओर से एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से मनोज जरांगे पाटिल की लड़ाई को बड़ी सफलता मिली है। मराठवाड़ा के मराठियों के लिए यह एक बड़ी सफलता है। लेकिन अगर सरकार के फैसले के बाद थोड़ी भी धोखाधड़ी हुई तो मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ी चेतावनी दी है कि वह महाराष्ट्र में एक भी नेता और मंत्री को फटकने नहीं देंगे।

मनोज जारंगे पाटिल ने वास्तव में क्या चेतावनी दी थी?

"अगर कोई कुछ कहे, झूठी जानकारी दे, तो भी उस पर यकीन मत करना। लोगों को हम पर शक है। हम शक नहीं करना चाहते। अगर सरकार कुछ गलत करती है, तो मैं आपको वचन देता हूँ, अगर इस सरकारी प्रस्ताव में, हैदराबाद गजट के सरकारी प्रस्ताव की नीचे की एक-दो पंक्तियों में भी आपके साथ धोखा हुआ, तो मैं आपको महाराष्ट्र में एक भी मंत्री या नेता नहीं बनने दूँगा। यह मेरा वचन है," मनोज जरांगे पाटिल ने कड़ी चेतावनी दी। "किसी से कुछ मत कहना। शांत रहना। सरकार पर भरोसा रखना," मनोज जरांगे पाटिल ने अपने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की।

मनोज जारांगे की 8 में से 6 मांगें मानी गईं

मनोज जरांगे पाटिल की 8 में से 6 माँगें मान ली गई हैं। मनोज जरांगे ने मांग की है कि मराठा और कुनबी एक हैं, यह बताते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया जाए। सरकार ने इस पर 2 महीने का समय माँगा है। मनोज जरांगे ने रिश्तेदारों के संबंध में भी इसे लागू करने की मांग की थी। इस पर सरकार ने बताया कि इस मुद्दे पर 8 लाख आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इस वजह से मनोज जरांगे पाटिल को बताया गया कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा।

मनोज जरांगे ने मांग की है कि आरक्षण कानून के अनुसार दिया जाए। इसी मांग के तहत मराठा कैबिनेट सब-कमेटी ने मराठा आरक्षण के संबंध में एक मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे को मनोज जरांगे ने स्वीकार कर लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने हैदराबाद गजेटियर को तुरंत लागू करने की मंजूरी दे दी है। यह मनोज जरांगे के आंदोलन की एक बड़ी सफलता है। इससे मराठवाड़ा के मराठों को बड़ी राहत मिलेगी।