महाराष्ट्र: 26/11 के दौरान मारे गए पुलिसकर्मी की विधवा को प्रोबेशन पर डिप्टी SP नियुक्त किया गया

Mumbai: 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले में बहादुरी से शहीद हुए पुलिस कांस्टेबल अंबादास पवार की पत्नी कल्पना पवार को प्रोबेशनरी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है, एक प्रेस बयान में कहा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को पवार को प्रोबेशनरी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में सीधी नियुक्ति के आदेश दिए।

महाराष्ट्र सीएमओ के एक बयान के अनुसार, सीएम फडणवीस ने राज्य का नेतृत्व करते हुए लगातार आम लोगों को न्याय दिलाया है। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए, पवार ने यह भावना व्यक्त की कि राज्य के आम लोगों के हित में निर्णय लेने वाले और राज्य की महिलाओं के प्यारे भाई सीएम फडणवीस ने एक शहीद पुलिस अधिकारी की पत्नी को सीधे पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त करके शहीदों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है।

पवार ने कहा, "मेरे पति की तरह मुझे भी देश की सेवा करने की अनुमति दी गई है। यह सरकार किसानों, मेहनतकश लोगों, प्यारी बहनों और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद वीरों की है। मेरी नियुक्ति से यह एक बार फिर साबित हो रहा है।" 2008 में 26/11 मुंबई हमले पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा द्वारा समन्वित आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला थी, जिसमें शहर के प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 170 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे।

आतंकवादियों ने मुंबई के दक्षिणी हिस्से में नागरिकों को निशाना बनाया था, जिसमें छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, दो अस्पताल और एक थिएटर शामिल थे। आतंकवादियों ने तीन स्थानों- नरीमन हाउस और लग्जरी होटल ओबेरॉय ट्राइडेंट और ताज महल पैलेस एंड टॉवर पर लोगों को बंधक भी बनाया था।

मुंबई में दो दिनों तक आतंक का बोलबाला रहा और 28 नवंबर को भारतीय सुरक्षा बलों ने नौ आतंकवादियों को मार गिराया और एक को गिरफ्तार करके स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। हाल ही में भारत ने तहव्वुर राणा को अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित किया है, जो 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने दोषी आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण को 26/11 के जघन्य मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की दिशा में "एक महत्वपूर्ण कदम" करार दिया है।