Maharashtra : खाद्य अधिकारियों का विरोध तेज, कलम बंद आंदोलन का ऐलान

Maharashtra महाराष्ट्र : राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ से संबद्ध महाराष्ट्र राज्य खाद्य अधिकारी कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री, दो उपमुख्यमंत्रियों और खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री को पत्र लिखकर हाल ही में बिना उचित प्रक्रिया के अधिकारियों के निलंबन पर चिंता व्यक्त की है।

अपने पत्र में, संघ ने नासिक संभाग के संयुक्त आयुक्त (खाद्य), नंदुरबार के सहायक आयुक्त (खाद्य) और एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निलंबन पर कड़ी आपत्ति जताई है। संघ ने कहा कि यह कार्रवाई केवल विधानसभा में एक घोषणा के माध्यम से की गई, बिना आरोपी अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिए।

संघ ने तर्क दिया कि संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई कानूनी रूप से वैध थी और मौजूदा कानूनों के दायरे में थी। पत्र में कहा गया है, "केवल खराब गुणवत्ता वाले भोजन के आधार पर किसी खाद्य दुकान को सील करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कानून केवल तभी लाइसेंस निलंबन की अनुमति देता है जब खाद्य व्यवसाय संचालक निर्धारित समय के भीतर जवाब देने में विफल रहता है। फिर भी, विधानसभा में निलंबन की घोषणा की गई, जिसमें एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निलंबन भी शामिल है, जिसके खिलाफ कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई थी।"

एसोसिएशन ने ज़ोर देकर कहा कि निलंबित किए गए किसी भी अधिकारी को किसी भी गंभीर उल्लंघन, कर्तव्यहीनता, वित्तीय अनियमितता या आपराधिक अपराध का दोषी नहीं पाया गया। एसोसिएशन ने कहा, "उन्हें केवल असत्यापित आरोपों के आधार पर निलंबित किया गया था, जिससे राज्य भर के खाद्य अधिकारियों में गहरी नाराजगी और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है।"