Maharashtra: खनन अधिकारों के लिए नीलामी के साथ नई रेत नीति को मंजूरी दी
Maharashtra महाराष्ट्र : कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर बहुप्रतीक्षित रेत नीति को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य निर्माण के लिए रेत को अधिक सुलभ बनाना और इसके वितरण के लिए एक कुशल प्रणाली सुनिश्चित करना है। इस नई नीति के तहत, निजी इस्तेमाल के लिए घर बनाने वाले व्यक्तियों को 5 ब्रास रेत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अतीत से एक महत्वपूर्ण बदलाव में, नदी और खाड़ी तल से रेत की निकासी और बिक्री अब मौजूदा ऑनलाइन बिक्री और डिपो प्रणाली की जगह ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की, जहाँ नीति को मंजूरी दी गई। नई रेत नीति का उद्देश्य सोर्सिंग चुनौतियों को कम करना और अपने घर बनाने वाले आम लोगों के लिए रेत को अधिक किफायती बनाना है।
नदी और खाड़ी तल से रेत की निकासी और बिक्री अब नीलामी आधारित मॉडल का पालन करेगी। इस कदम से पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा शुरू होने की उम्मीद है, जिससे मूल्य निर्धारण और पहुँच को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान होगा। रेत निकालने का अधिकार एक विनियमित ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से सबसे अधिक बोली लगाने वालों को दिया जाएगा।
पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और प्राकृतिक रेत के खत्म होने को देखते हुए सरकार ने पत्थर को कुचलकर बनाई गई कृत्रिम रेत (एम-सैंड) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके लिए सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी निर्माण परियोजनाओं में 20% एम-सैंड का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। यह अनिवार्यता धीरे-धीरे बढ़ेगी और अगले तीन सालों में राज्य में सभी निर्माण परियोजनाओं के लिए एम-सैंड अनिवार्य हो जाएगा।
