महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ संकट के बीच MSRTC बस किराए में 10% की बढ़ोतरी रद्द की

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) द्वारा बस किराए में अस्थायी वृद्धि की घोषणा के एक दिन बाद, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को राज्य में मौजूदा बाढ़ की स्थिति का हवाला देते हुए निर्णय को रद्द करने की घोषणा की।

उपमुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, "राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) द्वारा घोषित 10% बस किराया वृद्धि को रद्द करने के लिए परिवहन मंत्री को निर्देश दिए गए हैं।"

मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) ने घोषणा की कि वह 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक वातानुकूलित शिवनेरी और शिवाई बसों को छोड़कर अपनी सभी बसों में किराए में 10 प्रतिशत की अस्थायी वृद्धि करेगा।

शिवनेरी बसें मुख्य रूप से मुंबई-पुणे मार्ग पर चलती हैं, जबकि शिवाई बसें ठाणे और नासिक सहित विभिन्न इंटरसिटी मार्गों पर चलती हैं।

बयान में कहा गया है, "जो यात्री 14 अक्टूबर की मध्यरात्रि के बाद यानी 15 अक्टूबर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, उनसे संशोधित किराया लिया जाएगा। वाहक को ऐसे यात्रियों से आरक्षित टिकट के पुराने किराए और नए किराए के बीच का अंतर वसूलना होगा, जिन्होंने पहले से आरक्षण करा रखा है। संक्षेप में, जो यात्री 15 अक्टूबर की रात 12 बजे से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, उनसे संशोधित किराया लिया जाएगा।"

इसमें कहा गया है, "दिवाली का भीड़भाड़ वाला मौसम समाप्त होने के बाद, अर्थात 6 नवंबर से, किराया पुनः मूल प्रति-चरण दर पर लिया जाना चाहिए।"

इससे पहले आज महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर और चंद्रपुर के बीच 204 किलोमीटर लंबे चार लेन वाले कंक्रीट राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी।

यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति की बैठक के दौरान लिया गया।

नागपुर-चंद्रपुर राजमार्ग 204 किलोमीटर लंबा, चार लेन वाला, सीमेंट-कंक्रीट राजमार्ग है, जिसमें चंद्रपुर शहर को जोड़ने वाली 11 किलोमीटर की अतिरिक्त सड़क भी शामिल है। भूमि अधिग्रहण सहित इसकी कुल लागत 2,353.39 करोड़ रुपये है।