Maharashtra सरकार ने देशी गाय को 'राज्य माता' घोषित किया, सब्सिडी योजना शुरू की

Mumbai मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले देशी गायों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ' राज्यमाता ' की उपाधि से सम्मानित किया । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 'गोशालाओं' में इन गायों के पालन-पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की सब्सिडी योजना लागू करने का भी फैसला किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा , " आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में देशी गायों के पालन-पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की सब्सिडी योजना लागू करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक की अध्यक्षता की। चूंकि गोशालाएं अपनी कम आय के कारण इसे वहन नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्हें मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया। इस योजना को महाराष्ट्र गोसेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू किया जाएगा। " महाराष्ट्र गोसेवा आयोग द्वारा प्रबंधित इस पहल का उद्देश्य संघर्षरत गोशालाओं को सहायता प्रदान करना और देशी गायों की घटती जनसंख्या को रोकना है , जो 2019 की जनगणना के अनुसार 20.69 प्रतिशत कम हुई है। इसमें कहा गया है, "प्रत्येक जिले में एक जिला गोशाला सत्यापन समिति होगी। 2019 में 20वीं पशुगणना के अनुसार देशी गायों की संख्या 46,13,632 तक कम पाई गई है। 19वीं जनगणना की तुलना में यह संख्या 20.69 प्रतिशत कम हुई है।" इस योजना को गोसेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू किया जाएगा , जिसके तहत प्रत्येक जिले में जिला गोशाला सत्यापन समिति होगी।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने गोशालाओं में देशी गायों के पालन के लिए मदद देने का भी फैसला किया है। देवेंद्र फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा , "देशी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान हैं। इसलिए, हमने उन्हें यह (' राज्य माता ') दर्जा देने का फैसला किया है। हमने गोशालाओं में देशी गायों के पालन के लिए मदद देने का भी फैसला किया है ।" राज्य सरकार ने कोतवाल के वेतन में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी, आठ हजार रुपये प्रति माह और ग्राम रोजगार सेवकों के लिए प्रोत्साहन अनुदान को भी मंजूरी दी। अन्य उपायों के अलावा, राज्य सरकार ने ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक मेट्रो के काम को तेज करने का भी फैसला किया। इसने एमएमआरडीए को ब्याज मुक्त द्वितीयक ऋण सहायता को मंजूरी दी। इसने ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना को गति देने का भी फैसला किया और 12 हजार 200 करोड़ रुपये की संशोधित योजना को मंजूरी दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 288 निर्वाचन क्षेत्रों में होंगे। भारत के चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। आगामी चुनावों में महा विकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें यूबीटी शिवसेना, एनसीपी (शरद पवार गुट) और कांग्रेस शामिल हैं, और महा युति गठबंधन, जिसमें भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) शामिल हैं, के बीच मुकाबला होगा। (एएनआई)