Maharashtra के उपमुख्यमंत्री ने आगामी मानसून सीजन से पहले मुंबई को 'गड्ढा मुक्त' बनाने का लिया संकल्प

Mumbai: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि आगामी मानसून सीजन से पहले हर जगह कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही हैं और संबंधित विभाग को दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है। शिंदे ने कहा कि 31 मई के बाद गड्ढों को खोदने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सरकार लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने मुंबई को "गड्ढा मुक्त" बनाने पर जोर दिया।

एकनाथ शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, "हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है। हर जगह सीमेंट-कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही हैं... 31 मई के बाद सड़क की खुदाई नहीं होगी और गड्ढे भरे जाएंगे। हम लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं... मुंबई गड्ढा मुक्त होगी..."। इससे पहले, मुंबई में एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान , केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत तभी 'विश्वगुरु' बन सकता है जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे ।

अमर हिंद मंडल द्वारा आयोजित 78वें वसंत व्याख्यान माला में गडकरी ने कहा, "अगर हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं, अगर हम अपने देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने देश को पांच अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसे हमारे प्रधानमंत्री पूरा करना चाहते हैं, तो पहली आवश्यकता देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।"

उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत अपने देश को 'विश्वगुरु' बनाना चाहता है, तो हमें आयात कम करना होगा और निर्यात बढ़ाना होगा, लॉजिस्टिक्स लागत को एक अंक पर लाने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा, " मुंबई भी रेड जोन में है और इसलिए आने वाले समय में मुंबई में वायु और जल प्रदूषण दोनों पर काम करने की जरूरत है ।" गडकरी ने आगे कहा कि उन्होंने ठेकेदार को गुणवत्ता से समझौता न करने की चेतावनी दी है।

गडकरी ने कहा, "हमने गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं किया, मैंने कहा था कि ठेकेदार आपको जेल में डाल देगा या काली सूची में डाल देगा। गुणवत्ता उत्कृष्ट होनी चाहिए। अभी तक भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हैं, पूरी पारदर्शिता है। मैं टोल के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन 15 दिनों के भीतर ऐसी नीति आ जाएगी, आपको टोल के बारे में कोई शिकायत नहीं होगी, मैं महाराष्ट्र के टोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर रहा हूं।"