Maharashtra: महाराष्ट्र सदन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने छगन भुजबल को बरी कर दिया

Mumbai, मुंबई : धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण से जुड़े धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज भुजबल, उनके भतीजे समीर भुजबल और कुछ अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। महाराष्ट्र एसीबी द्वारा इसी मामले में अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद सभी आरोपियों ने ईडी मामले में डिस्चार्ज आवेदन दाखिल किए थे।

विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने अपने आदेश में कहा है कि मूल अपराध में बरी होने के बाद आरोपी पर पीएमएलए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।अदालत के आदेश में कहा गया है, "पीएमएलए के तहत धन शोधन के अपराध के लिए आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए, अनुसूचित (आधारभूत) अपराध का अस्तित्व अनिवार्य है। आधारभूत अपराध का अस्तित्व केवल अपराध की आय से ही स्थापित किया जा सकता है, जिसमें हेरफेर या हेराफेरी संभव हो।"आदेश में आगे कहा गया है, "यदि अधिनियम की धारा 2(1)(u) के अनुसार कोई आधारभूत अपराध न हो और 'अपराध से प्राप्त आय' मौजूद न हो, तो पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत कोई अपराध नहीं बनता। आधारभूत अपराध से संबंधित अपराध की आय के अभाव में पीएमएलए के तहत अभियोजन चलाना जड़विहीन वृक्ष के समान है, जो कानूनी रूप से आधारहीन है और न्यायिक जांच में खरा नहीं उतर सकता।"

अदालत ने गौर किया कि ईडी ने उन संपत्तियों को जब्त कर लिया था जो कथित तौर पर मूल अपराध की आय से अर्जित की गई थीं, लेकिन सेफेमा की अपीलीय न्यायाधिकरण ने सभी अस्थायी और पुष्ट कुर्की आदेशों को इस टिप्पणी के साथ रद्द कर दिया है कि उन संपत्तियों को अपराध की आय का उपयोग करके अर्जित नहीं कहा जा सकता है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि "वर्तमान मामले में कोई संपत्ति कुर्की के अधीन नहीं है।"विशेष अदालत ने कहा कि "धारा 3 के साथ-साथ 4 के तहत अपराध के लिए पीएमएलए की कार्यवाही जारी रखना निरर्थक हो जाता है।"

एनसीपी नेता भुजबल पर आरोप है कि उन्होंने नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण सहित निर्माण एवं विकास कार्यों से संबंधित ठेके एक विशेष फर्म को रिश्वत के बदले में दिए।