महाराष्ट्र के CM फडणवीस ने PM मोदी से मुलाक़ात की; परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे पर चर्चा की
New Delhi : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से जुड़े अहम विकास मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन मांगा। मुलाकात के दौरान, मुख्यमंत्री ने उन्हें महाराष्ट्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं और पहलों के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस बातचीत से राज्य के विकास एजेंडे को एक अहम दिशा और "सकारात्मक ऊर्जा" मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके कीमती समय और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया।
X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, फडणवीस ने लिखा: "आज, हमने नई दिल्ली में अपने नेता और देश के प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और महाराष्ट्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।"
उन्होंने आगे कहा, "इस मौके पर उन्हें महाराष्ट्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं और अभियानों के बारे में भी जानकारी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात और उनका मार्गदर्शन हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। हम उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं!"
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चीनी सहकारी उद्योग और प्याज उत्पादक किसानों के मुद्दों पर भी एक बैठक की। उन्होंने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी, इथेनॉल कोटा बढ़ाने और ऋण पुनर्गठन (loan restructuring) के संबंध में जल्द ही एक सकारात्मक फैसला लिया जाएगा।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने बैठक के नतीजों पर चर्चा की और इसे काफी सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि इथेनॉल से जुड़ा एक प्रस्ताव मांगा गया है, जिसे अगर मंजूरी मिल जाती है, तो चीनी मिल मालिकों की समस्याएं हल हो जाएंगी।
उन्होंने कहा, "एक सकारात्मक चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाने, इथेनॉल कोटा बढ़ाने और ऋण पुनर्गठन के संबंध में एक सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। MSP बढ़ाई जाएगी। इथेनॉल कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इथेनॉल से जुड़ा एक प्रस्ताव मांगा गया है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो चीनी मिल मालिकों को आ रही समस्याएं हल हो जाएंगी।"
इसके अलावा, प्याज और कृषि संकट के संबंध में, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस पर 10 दिनों के भीतर कोई फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मांग की है कि NAFED द्वारा प्याज की खरीद को बढ़ाकर 10 लाख टन किया जाए, और साथ ही खरीद मूल्यों में भी बढ़ोतरी की जाए।
