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महाराष्ट्र में FYJC एडमिशन प्रक्रिया तेज, 1 जुलाई से 11वीं की कक्षाएं शुरू करने का लक्ष्य

Kavita2
9 May 2026 1:58 PM IST
महाराष्ट्र में FYJC एडमिशन प्रक्रिया तेज, 1 जुलाई से 11वीं की कक्षाएं शुरू करने का लक्ष्य
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Maharashtra महाराष्ट्र: महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने इस वर्ष कक्षा 11 (FYJC) के ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस को तेज गति से शुरू कर दिया है, ताकि शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू किया जा सके। शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि 2026-27 शैक्षणिक वर्ष में 11वीं कक्षा की पढ़ाई 1 जुलाई से शुरू कर दी जाए।

एजुकेशन कमिश्नर सचिंद्र प्रताप सिंह ने यह जानकारी शुक्रवार को SSC (कक्षा 10) के परिणाम घोषित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस बार एडमिशन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की देरी का सामना न करना पड़े।

हर साल FYJC एडमिशन प्रक्रिया में देरी की समस्या सामने आती रही है। कई राउंड की काउंसलिंग और तकनीकी समस्याओं के कारण प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को एडमिशन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते कई बार एडमिशन प्रक्रिया दिवाली के बाद तक चलती रहती है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है।

शिक्षा विभाग का मानना है कि देरी के कारण छात्रों के शैक्षणिक कैलेंडर पर असर पड़ता है और पहले से निर्धारित पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है, ताकि छात्रों और अभिभावकों को किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों को भी समय पर सीट अलॉटमेंट पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

कमिश्नर ने यह भी बताया कि एडमिशन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, लेकिन कोशिश यह रहेगी कि सभी राउंड समय पर खत्म हो जाएं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि 1 जुलाई से सभी कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू हो सकें।

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया, तो इससे छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा और उनका पूरा अकादमिक वर्ष व्यवस्थित तरीके से चलेगा।

फिलहाल शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए हैं और प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो।

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