4 AIADMK विधायकों के इस्तीफे मामले में स्पीकर को मद्रास HC का नोटिस
Chennai: मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के स्पीकर JCD प्रभाकर को नोटिस जारी कर चार AIADMK विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा। चीफ जस्टिस SA धर्माधिकारी और जस्टिस G अरुल मुरुगन की बेंच ने सुनवाई को 29 जून तक के लिए टाल दिया। ये याचिकाएं AIADMK के चीफ व्हिप एग्री SS कृष्णमूर्ति ने दायर की थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर प्रभाकर ने इस्तीफे स्वीकार करने से पहले कोई जांच नहीं की।
याचिकाकर्ता ने बताया कि इस्तीफे का पत्र सौंपना, स्पीकर द्वारा उन्हें स्वीकार करना, विधायकों का TVK पार्टी में शामिल होना और खाली सीटों की आधिकारिक घोषणा - ये सभी घटनाएं एक ही दिन हुईं। इसके बाद, दल-बदल विरोधी कार्यवाही का सामना कर रहे विधायकों, विधानसभा सचिव और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए। इससे पहले मंगलवार को, मद्रास हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी थी। इस याचिका में 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) के पदाधिकारियों द्वारा कथित तौर पर विधायकों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स-ट्रेडिंग) की CBI जांच की मांग की गई थी। आरोप था कि इसी वजह से AIADMK के चार विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया और तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए।
चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस G अरुल मुरुगन की बेंच ने याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि चार विधायकों के इस्तीफे के पीछे किसी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार का संकेत देने वाले ठोस सबूत या जानकारी के बिना CBI जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट ने माना कि याचिका केवल शक पर आधारित थी और इसमें कोर्ट के विशेष अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी तथ्यात्मक आधार की कमी थी। कोर्ट ने कहा, "शुरुआत में ही हमें यह कहना होगा कि पूरी रिट याचिका अटकलों, शक और ठोस तथ्यात्मक जानकारी की पूरी तरह से कमी पर टिकी है।"
बेंच ने दोहराया कि CBI जांच का आदेश केवल सबूतों से समर्थित असाधारण मामलों में ही दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "CBI से जांच कराने का असाधारण अधिकार बहुत सोच-समझकर और सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह केवल उन असाधारण स्थितियों में किया जाना चाहिए जहां सबूतों से किसी स्पष्ट संज्ञेय अपराध (cognizable offence) का प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।"
