लाडकी बहिन योजना विवाद: अरविंद सावंत ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Mumbai , मुंबई : शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने सोमवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की 'माझी लड़की बहिन योजना' से लाखों महिलाओं के नाम "हटा" दिए गए और इसे "संविधान का घोर उल्लंघन" बताया।पत्रकारों से बात करते हुए सावंत ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान लाखों महिलाओं ने सत्ताधारी गठबंधन का समर्थन किया था।उन्होंने कहा, "इस योजना से लाखों महिलाओं के नाम रद्द कर दिए गए। ये वही महिलाएं थीं जो इस लालच में आकर मौजूदा सरकार को सत्ता में लाई थीं, और सिर्फ़ महिलाओं ने ही वोट नहीं दिया था; उनके परिवारों ने भी वोट दिया था। अब सरकार क्या करने जा रही है? उन्होंने नाम रद्द कर दिए हैं। नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। यह जनता का पैसा है।"
सावंत ने आगे आरोप लगाया कि यह कार्रवाई संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है और BJP के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर राज्य के लिए गंभीर स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, "यह संविधान का घोर उल्लंघन है, और इसीलिए मैं इस सरकार के कामों पर गंभीर सवाल उठाना चाहता हूँ। हालाँकि विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन CAG रिपोर्ट कई मुद्दों को उजागर करती है। कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है; यह राज्य के राजस्व के 100 प्रतिशत से अधिक होने वाला है। उन्होंने हमारी राज्य सरकार के लिए ऐसी ही गंभीर स्थिति पैदा की है।"महिला एवं बाल विकास विभाग और महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य भर की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 1,500 रुपये का आर्थिक लाभ दिया जाता है।
