भारत में पानी की समस्या नहीं है, लेकिन जल प्रबंधन नहीं है: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल

Mumbai: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि भारत को पानी की कमी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि जल प्रबंधन की समस्या का सामना करना पड़ता है, यह देखते हुए कि देश में सालाना लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) वर्षा होती है, जो देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के खराब प्रबंधन के कारण, देश को पानी की कमी से जूझना पड़ता है , खासकर दिसंबर के बाद।

शनिवार को मुंबई में 'कर्मभूमि से मातृभूमि' कार्यक्रम के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए, पाटिल ने बताया कि भारत को पानी की आवश्यकता लगभग 1120 बीसीएम है, और 2050 तक इसे केवल 1180 बीसीएम की आवश्यकता होगी, यह देखते हुए कि वर्तमान जल भंडारण क्षमता केवल 750 बीसीएम है पाटिल ने कहा, "हमारे पास पानी की समस्या नहीं है, लेकिन जल प्रबंधन नहीं है । इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे देश में लगभग 4000 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) वर्षा होती है। हमारी आवश्यकता केवल 1120 बीसीएम है, और हमें 2050 तक केवल 1180 बीसीएम की आवश्यकता होगी। लेकिन हम इसका प्रबंधन कभी ठीक से नहीं कर पाए। हमारे पास जल भंडारण प्रणाली केवल 750 बीसीएम है... इस वजह से, दिसंबर के बाद, हमें पता चलता है कि पानी की कमी है।" मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की भी प्रशंसा की , उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर पहल के माध्यम से जल संरक्षण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अमृत सरोवर , जिसका उद्देश्य हर जिले में जल निकायों का निर्माण करना है, ने पूरे देश में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण में योगदान दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा, "अगर इस देश में किसी ने जल (प्रबंधन) पर सबसे अधिक काम किया है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने हर जिले में एक अमृत सरोवर बनाया। इसके माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए प्रयास किए गए ।"

हालांकि, पाटिल ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद "युद्ध जैसी" स्थिति बन रही है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।पाटिल ने कहा, "आज, पाकिस्तान को पानी रोकने के बाद युद्ध जैसी स्थिति है।"इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने आवास पर सिंधु जल संधि पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल के साथ बैठक की।

बैठक में गृह मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों ने एएनआई को बताया, "भारत ने सिंधु जल संधि के निलंबन के बारे में पाकिस्तान को औपचारिक रूप से लिखित रूप से सूचित कर दिया है।"जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र के माध्यम से भारत सरकार के इस फैसले के बारे में सूचित किया है।

भारत ने संधि में बदलाव के लिए एक नोटिस जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार ने संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान सरकार को नोटिस दिया है।नोटिस में कहा गया है कि संधि के कई बुनियादी पहलू बदल गए हैं और उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। संधि के अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा का विकास और जल वितरण से संबंधित विभिन्न कारक हुए हैं। किसी भी संधि का क्रियान्वयन सद्भावनापूर्वक किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। (एएनआई)