HC ने ई-सिगरेट के आयात के मामले में व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी

Mumbai मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कस्टम ब्रोकर को अग्रिम जमानत दे दी है, जिसे 5.60 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 64,000 से अधिक ई-सिगरेट आयात करने के मामले में गिरफ्तारी की आशंका है, जिन्हें घोषित माल के पीछे छिपाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के अनुसार ई-सिगरेट का आयात प्रतिबंधित है।मोहम्मद शेख नेपनवेल सत्र न्यायालय द्वारा अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।याचिका के अनुसार, विशेष जांच खुफिया शाखा (आयात) [SIIB (आयात)], जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, उरण ने नवंबर 2023 में एक गुप्त सूचना पर एक कंटेनर को रोका। इसमें घोषित माल - टेबल, सोफा, कुर्सी आदि, साथ ही औद्योगिक स्थिर तापमान ओवन और मानक सामान थे, जिनका मूल्यांकन योग्य मूल्य 16.86 लाख रुपये था और इसमें 5.66 लाख रुपये का शुल्क शामिल था। हालांकि, विस्तृत जांच के परिणामस्वरूप 64,084 ई-सिगरेट बरामद की गईं, जिनका बाजार मूल्य 5,64,62,328 रुपये है। ये सामान औद्योगिक स्थिर तापमान ओवन के ढांचे के भीतर छिपाए गए थे। एक आरोपी ने आयात के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शेख का नाम लिया। उसके कार्यालय की तलाशी ली गई और उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया।

उसके वकील सुजय कांतवाला ने कहा कि शेख कई मौकों पर एसआईआईबी (आयात) के समक्ष पेश हो चुका है और उसके बयान दर्ज किए गए हैं। आज तक, जांच एजेंसी कथित अपराधों में शेख की भूमिका को साबित करने में सफल नहीं हुई है। हालांकि, प्रतिवादियों के वकील नीती पुंडे और सिद्धार्थ चंद्रशेखर ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि शेख ने एक आरोपी के बैंक खाते में 40,000 और 55,000 रुपये ट्रांसफर किए थे। उन्होंने कहा कि उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है क्योंकि वह प्रतिबंधित सामान के आयात के पीछे का मास्टरमाइंड है। हालांकि, अदालत ने कहा कि शेख उक्त खेप का आयात करने वाली संस्था का मालिक या उससे जुड़ा हुआ नहीं है। न ही वह कस्टम ब्रोकर से जुड़ा हुआ है।अदालत ने इस बात पर सहमति जताई कि किसी आरोपी के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण "अपने आप में कोई अपराध सिद्ध करने वाली परिस्थिति नहीं है"।न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने कहा, "प्रथम दृष्टया आवेदक (शौख) की उक्त खेप में संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है... सह-आरोपी के बयानों के आधार पर आवेदक को आरोपित करने की कोशिश की जा रही है।"अदालत ने गिरफ्तारी की स्थिति में 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर उसे रिहा करने का निर्देश दिया है।