वित्तीय धोखाधड़ी मामला: भावना गवली की करीबी सहयोगी की बरी करने की याचिका खारिज

Mumbai मुंबई: हालांकि, उनकी बरी करने की याचिका को खारिज करते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश ए.सी. डागा ने कहा था कि खान ने पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई थी और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आरोपी संस्था का पदाधिकारी या प्रभारी नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो व्यक्ति पदाधिकारी नहीं है, वह संस्था के प्रबंधन को नियंत्रित नहीं कर सकता। इस मामले में पर्दे के पीछे के व्यक्ति को सामने लाना जरूरी है। इस मामले में अदालत ने भी सहमति जताते हुए कहा कि सबूतों से पता चलता है कि आवेदक पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। खान को सितंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर है।

विधान परिषद के सदस्य गवली इसी मामले में अपना पक्ष दर्ज कराने के लिए कई बार ईडी के सामने पेश हुए थे। ईडी का आरोप है कि खान और गवली ने जाली दस्तावेजों और करीब 18 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के जरिए संस्था को निजी कंपनी में बदल दिया। विशेष अदालत ने शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) की विधान परिषद विधायक भावना गवली की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें विधान परिषद के पूर्व सदस्य सईद खान को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बरी करने की मांग की गई थी। खान पर 'महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान' नामक संस्था से धन गबन करने का आरोप है और उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला चल रहा है। जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने मामले में बरी करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि वे निर्दोष हैं और कभी भी संस्था के पदाधिकारी नहीं रहे हैं तथा संस्था के कंपनी में तब्दील होने के बाद ही वे अध्यक्ष बने हैं।