मानव जीवन मामूली मुआवजा देने के लायक नहीं: मुंबई हाईकोर्ट

Mumbai मुंबई: उच्च न्यायालय ने चिकित्सा लापरवाही के मामलों में मौलिक मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए सरकारी एजेंसियों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इसने ठाणे नगर निगम को वर्ष 2010 में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण अपना पैर खोने वाले एक बच्चे को मुआवजा देने का भी आदेश दिया। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय किए बिना स्थिति नहीं बदल सकती है, साथ ही इसने राज्य मानवाधिकार आयोग को याचिकाकर्ता को स्वीकृत 15 लाख रुपये में से शेष 10 लाख रुपये 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता का बेटा चिकित्सा लापरवाही के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गया। हालांकि, मानव जीवन इतना सस्ता नहीं माना जा सकता कि मामूली मुआवजा दिया जाए। साथ ही, न्यायालय ने ठाणे नगर निगम के रुख की आलोचना करते हुए यह भी टिप्पणी की कि पैसा कभी भी सहन की गई पीड़ा की भरपाई नहीं कर सकता।

अब समय आ गया है कि अधिकारी ऐसे मौलिक मानवाधिकारों के प्रति जागरूक हों। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने आदेश में यह भी कहा कि इन अधिकारों का विशेष रूप से अस्पताल प्रबंधन द्वारा उल्लंघन किया जाता है। याचिकाकर्ता के बेटे की दुर्दशा तब देखी गई जब उसका ठाणे नगर निगम अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसलिए, अदालत ने मुख्य रूप से चिकित्सा संस्थानों में मौलिक और मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में चिकित्सा लापरवाही के कारण ढाई साल के स्वस्थ मोहम्मद शहजान शेख का बायां पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। इसके बाद, 2014 में शहजान के पिता मोहम्मद जियाउद्दीन शेख को 10 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

हालांकि, शेख ने मानवाधिकार आयोग से संपर्क किया और दावा किया कि यह राशि हुई क्षति की तुलना में बहुत कम है। आयोग ने 2016 में मामले में अपना फैसला सुनाया, जबकि ठाणे नगर निगम ने शेख को मुआवजे के रूप में अतिरिक्त 15 लाख रुपये देने का आदेश दिया था। हालांकि, नगर निगम ने अदालत की सुनवाई के दौरान दावा किया कि शेख परिवार को पहले से दिए गए 10 लाख रुपये को मुआवजे का हिस्सा माना जाना चाहिए। इसने यह भी कहा कि उसने याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त 5 लाख रुपये का भुगतान करके आयोग के आदेश का पालन किया है। हालांकि, 10 लाख रुपए का भुगतान आयोग के आदेश से पहले किया गया था। इसलिए इसे 15 लाख रुपए के मुआवजे में नहीं गिना जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग को मुआवजा आदेश जारी करते समय इस तथ्य की जानकारी थी।