मराठा किलों को UNESCO मान्यता पर फडणवीस ने पीएम मोदी का आभार जताया

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े 12 किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिलने पर उनके अनुयायियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, "मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। मैं इन किलों को यूनेस्को मान्यता के लिए नामित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि ये किले अब अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेंगे और हमारा गौरवशाली इतिहास दुनिया भर में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि हर भारतीय इस मान्यता से उत्साहित है और जब हम गौरवशाली मराठा साम्राज्य की बात करते हैं, तो हम इसे सुशासन और सामाजिक कल्याण पर जोर देने के साथ जोड़ते हैं क्योंकि 'भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य' को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है , जो यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है।

एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, "हर भारतीय इस मान्यता से उत्साहित है। इन 'मराठा सैन्य परिदृश्यों' में 12 राजसी किले शामिल हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में और 1 तमिलनाडु में है। जब हम गौरवशाली मराठा साम्राज्य की बात करते हैं , तो हम इसे सुशासन, सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक कल्याण पर जोर देने के साथ जोड़ते हैं।

"महान शासक किसी भी अन्याय के आगे न झुकने के अपने साहस से हमें प्रेरित करते हैं। मैं सभी से इन किलों को देखने और मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने का आह्वान करता हूँ ।"

विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय में, 2024-25 चक्र के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन, 'भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य' को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया, जिससे यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई। संस्कृति मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह वैश्विक सम्मान भारत की स्थायी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है, जो इसकी स्थापत्य प्रतिभा, क्षेत्रीय पहचान और ऐतिहासिक निरंतरता की विविध परंपराओं को प्रदर्शित करता है।

17वीं से 19वीं शताब्दी तक फैला, बारह किलों का यह असाधारण नेटवर्क मराठा साम्राज्य की रणनीतिक सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कला की प्रतिभा को दर्शाता है । मंत्रालय ने कहा कि प्रस्ताव को जनवरी 2024 में विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ भेजा गया था और सलाहकार निकायों के साथ कई तकनीकी बैठकों और स्थलों की समीक्षा के लिए आईसीओएमओएस मिशन के दौरे सहित अठारह महीने की कठोर प्रक्रिया के बाद, यह ऐतिहासिक निर्णय विश्व धरोहर समिति के सदस्यों द्वारा आज शाम यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में लिया गया।महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में फैले, चयनित स्थलों में महाराष्ट्र में सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग के साथ-साथ तमिलनाडु में गिंगी किला शामिल हैं।

यह शिलालेख पेरिस, फ्रांस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान अंकित किया गया, जो भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक स्वीकृति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। समिति की बैठक के दौरान, 20 में से 18 राष्ट्र-पक्षों ने इस महत्वपूर्ण स्थल को सूची में शामिल कराने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव पर 59 मिनट तक चर्चा चली और 18 राष्ट्र-पक्षों की सकारात्मक सिफारिशों के बाद, सभी सदस्य देशों, यूनेस्को , विश्व विरासत केंद्र और यूनेस्को के सलाहकार निकायों (आईसीओएमओएस, आईयूसीएन) ने इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल को बधाई दी।

पिछले वर्ष, नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के चराईदेव के मोइदाम को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर छठे स्थान पर तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। 196 देशों ने विश्व धरोहर सम्मेलन , 1972 का अनुसमर्थन किया है। भारत के 62 स्थल विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी हैं, जो भविष्य में किसी भी स्थल को विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में माने जाने के लिए एक अनिवार्य सीमा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य पक्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ केवल एक स्थल का प्रस्ताव कर सकता है।