Fadnavis ने "वोट चोरी" रोकने की जनरेशन जेड से अपील करने पर राहुल गांधी पर हमला बोला

Mumbai, मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को देश में कथित तौर पर चल रही वोट चोरी को रोकने के लिए जेन जेड से अपील करने पर विपक्ष के नेता (एलओपी) लोकसभा राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह अपील काम नहीं करेगी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए फडणवीस ने आगे कहा कि गांधी जी जेन जेड के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं । फडणवीस ने यहां 2025 इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा, "जो कोई भी नेपाल से प्यार करता है, वह वहां रह सकता है...भारत के युवाओं के पास विरोध करने का समय नहीं है। जेन जेड अलग तरीके से सोचता है। राहुल गांधी के पास सरकार गिराने के लिए कोई और नहीं है। जेन जेड से उनकी अपील काम नहीं करेगी।"

उनकी यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) पर "वोट चोरी" के आरोपों को हवा देते हुए आयोजित दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिनों बाद आई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर "वोट चोरों को संरक्षण" देने का आरोप लगाया। 18 सितम्बर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद, गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने जेनरेशन जेड सहित युवाओं से चुनावों में कथित वोट चोरी को रोकने की अपील की। गांधी ने कहा, "देश का युवा, देश के छात्र, देश की जनरेशन Z संविधान बचाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी और वोट चोरी रोकेगी। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। जय हिंद!"

विपक्ष के नेता ने वोटों को हटाने की प्रक्रिया पर ज़ोर दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से "बहाने बनाना बंद" करने और कर्नाटक सीआईडी ​​को तुरंत सबूत सौंपने की माँग की। उन्होंने कलबुर्गी ज़िले के अलंद विधानसभा क्षेत्र में कर्नाटक अपराध जाँच विभाग (कर्नाटक सीआईडी) द्वारा शुरू की गई मतदाता धोखाधड़ी की जाँच में कथित तौर पर "सहयोग न करने" के लिए भारत के चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की। गांधी ने दावा किया कि कथित धोखाधड़ी की जांच दो साल से अधिक समय से रुकी हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग सीआईडी ​​द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने इसे इस बात का ‘‘सबूत’’ बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ‘‘वोट चोरों’’ को संरक्षण दे रहे हैं।

राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "फरवरी 2023 में जांच शुरू की गई, मार्च 2023 में कर्नाटक सीआईडी ​​ने ईसीआई को पत्र लिखकर सभी विवरण मांगे। अगस्त में अधूरे विवरण दिए गए, जिससे कोई जांच नहीं हो सकी। जो भी जरूरी नहीं था, वह दिया गया, जो भी जरूरी था, वह नहीं दिया गया (चुनाव आयोग द्वारा) । "

उन्होंने आगे मांग की कि ईसीआई एक सप्ताह के भीतर मांगे गए आंकड़े जारी करे, क्योंकि कर्नाटक चुनाव आयोग ने भी आंकड़े मांगे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया।