धारावी पुनर्विकास परियोजना, निवासियों को प्रतीकात्मक चाबी मिली

Mumbai मुंबई : बुधवार की सुबह धारावीकर उस समय हैरान रह गए जब उन्हें प्लास्टिक की चाबियाँ उनके घर तक पहुँचती मिलीं। शुरुआत में इस असामान्य डिलीवरी से भ्रमित हुए निवासियों को जल्द ही पता चला कि यह धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) के तहत एक अनोखे जागरूकता अभियान का हिस्सा था।

हेल्पलाइन नंबर के साथ अंकित प्रतीकात्मक प्लास्टिक की चाबी, सिर्फ़ एक प्रतीक से कहीं ज़्यादा थी - इसमें एक शक्तिशाली संदेश छिपा था। इस पहल का उद्देश्य उन निवासियों से आग्रह करना था जो सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाए थे कि वे सर्वेक्षण के लिए या किसी अन्य प्रश्न के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। "सर्वेक्षण लगभग समाप्त हो रहा है और कुंभरवाड़ा, कंपाउंड 13 जैसे कुछ सेक्टरों और निजी ज़मीनों व अन्य छोटे इलाकों में स्थित कुछ घरों को छोड़कर, ज़्यादातर घरों ने अपना घरेलू सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

86,000 से ज़्यादा घर पहले से ही पुनर्विकास योजना का हिस्सा हैं। इस पहल के माध्यम से, डीआरपी सभी को हेल्पलाइन नंबर तक पहुँच प्रदान कर रहा है ताकि जो निवासी विभिन्न कारणों से सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे आस-पास कोई सर्वेक्षणकर्ता न मिलने पर कॉल कर सकें," डीआरपी के एक अधिकारी ने कहा। प्रत्येक चाबी पर छपा डीआरपी हेल्पलाइन नंबर निवासियों को अपने मकानों का सर्वेक्षण करवाने के लिए एक और जीवनरेखा प्रदान करता है। अधिकारी ने कहा, "यह इस व्यापक प्रयास का हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस 'सभी के लिए आवास' परियोजना में कोई भी निवासी पीछे न छूट जाए।"

इस पहल से प्रभावित एक निवासी ने कहा, "यह हमारे सपने की चाबी है।" स्थानीय इडली विक्रेता नतेसन नादर ने बताया, "पहले तो प्लास्टिक की चाबी के बारे में अफवाहें थीं और इसका क्या मतलब है। लेकिन एक बार जब हमें संदेश समझ में आया, तो हमें राहत मिली। जागरूकता फैलाने के लिए सरकार का यह एक अच्छा कदम है। अब जो लोग सर्वेक्षण से चूक गए थे, वे हेल्पलाइन के माध्यम से आसानी से संपर्क कर सकते हैं।"

एक अन्य निवासी फ़रीद खान ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की। "धारावी एक विशाल क्षेत्र है। कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं। घर छूट सकते हैं या दौरे के दौरान निवासी घर पर नहीं हो सकते हैं। यह अभियान उन कमियों को दूर करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सर्वेक्षण प्रक्रिया अधिक सटीक और समावेशी हो।"