नासिक में निधि के दस गुना कार्यों की मान्यता रद्द करने की मांग

नासिक न्यूज़: जनपद वार्षिक योजना में सामान्य बचत निधि का पुनर्आवंटन करते हुए उपलब्ध राशि का दस गुना राशि देने की प्रशासनिक स्वीकृति मूल मंत्री एवं सचिव ने दी। इसके खिलाफ पूर्व पालक मंत्री छगन भुजबल के नेतृत्व में विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल, राकांपा विधायक दिलीप बांकर व नितिन पवार के प्रतिनिधिमंडल ने योजना विभाग के सचिव से शिकायत कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है.

2022-23 के लिए, नासिक जिला योजना समिति को जिला वार्षिक योजना से 600 करोड़ रुपये का कोष स्वीकृत किया गया था। मार्च माह के अंत में संबंधित विभागों द्वारा व्यय नहीं की गई धनराशि को जिला योजना समिति में विभाजित कर पुनः आवंटित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में जिस राशि की बचत की गई है, उसी राशि के नए कार्यों को स्वीकृत करने का इरादा है। लेकिन वह नियम ढाबे पर थोपा गया। शासन के निर्णय का उल्लंघन किया गया है क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति का केवल 10 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है और केवल 10 प्रतिशत धन स्वीकृत किया गया है। इससे नए साल में काम प्रभावित होगा। 2023-24 में देनदारी काफी बढ़ जाएगी। नए कार्यों की गुंजाइश नहीं रहेगी। वर्षों से देनदारी बनने के बाद नए कार्यों का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि अतिरिक्त प्रशासनिक मान्यता रद्द की जाए और इस कदाचार की जांच कर संबंधित की जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।