Maharashtra में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंथन शुरू, समिति के गठन की संभावना

Mumbai : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' (UCC) बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भारत में पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानूनों) और कानूनी एकरूपता पर चल रही बहस में एक अहम कदम है।

राज्य विधानसभा में कानून पेश करने से पहले, सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की योजना बना रही है। यह कमेटी मौजूदा कानूनी ढांचे का अध्ययन करेगी, संबंधित जानकारी की जांच करेगी और महाराष्ट्र के लिए खास UCC का ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया है कि कमेटी बनाने की घोषणा महाराष्ट्र विधानसभा के चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान की जाएगी और इसकी औपचारिक घोषणा अगले हफ्ते होने की उम्मीद है।

इस मुद्दे पर बात करते हुए फडणवीस ने कानून लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि संविधान में शामिल 'राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों' (Directive Principles of State Policy) में यूनिफॉर्म सिविल कोड के विचार का समर्थन मिलता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि एक समान नागरिक ढांचा शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में समानता और एकरूपता के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखेगा।

महाराष्ट्र का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पूरे देश में UCC पर चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना था। उम्मीद है कि महाराष्ट्र अपना ड्राफ्ट तैयार करते समय उत्तराखंड के अनुभव का बारीकी से अध्ययन करेगा। गुजरात और असम जैसे अन्य राज्यों ने भी पर्सनल लॉ में ऐसे ही उपायों या सुधारों का समर्थन किया है।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन सावंत ने कहा, "राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, असल में संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान थे।" उन्होंने कहा कि UCC बहस की संवैधानिक शुरुआत का जिक्र करते हुए फडणवीस नेहरू के योगदान को भी मान सकते थे।

सावंत ने आगे कहा कि संवैधानिक प्रावधान में आम सहमति पर आधारित दृष्टिकोण की कल्पना की गई थी और ऐसे कानून का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत पर जोर दिया। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया में कानूनी विशेषज्ञों, वकीलों, समुदाय के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तावित कानून समावेशी हो और समाज के सभी वर्गों को स्वीकार्य हो। उन्होंने कहा कि अगर कानून रचनात्मक और समावेशी होगा तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी, लेकिन अगर इसे सिर्फ राजनीतिक विवाद या ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए लाया गया - जैसा कि BJP करती है - तो वे इसका विरोध करेंगे। इस बीच, सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए मनीषा कायंदे ने कहा कि 'यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड' (समान नागरिक संहिता) का समर्थन करना शिवसेना का लंबे समय से चला आ रहा वैचारिक रुख रहा है। उन्होंने बताया कि दिवंगत बाल ठाकरे ने तीन अहम मुद्दों - राम मंदिर का निर्माण, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना और 'यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड' लागू करना - के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था।

कायंदे ने कहा कि शिवसेना ने हमेशा धर्म से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून के विचार का समर्थन किया है और इसलिए मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र 'यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड' को लागू करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इस सुधार को अपनाने वाले अग्रणी राज्यों में से एक बनेगा।