पालघर में CPI M का मार्च, MGNREGA और श्रम संहिता के मुद्दे पर मुंबई तक विरोध प्रदर्शन की चेतावनी

Palghar, पालघर : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पालघर कलेक्ट्रेट तक अपना विशाल पदयात्रा फिर से शुरू किया , जिसमें लगभग 50,000 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आज पालघर के मनोर से अपना मार्च फिर से शुरू किया। वे वन और भूमि अधिकारों की मांग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) की बहाली और नए श्रम कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पालघर कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना देने की योजना बना रहे हैं। यह मार्च सोमवार को दहानू के चारोटी में शुरू हुआ।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन; सभी मंदिर, इनाम और सरकारी भूमि का स्वामित्व किसानों के नाम पर करना शामिल है। वे एमजीएनआरईजीए को बहाल करने और स्मार्ट मीटर योजना को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं।

सीपीआई (एम) के पोलित ब्यूरो सदस्यों अशोक धवाले और विजू कृष्णन, विधायक विनोद निकोले और किरण गहाला के नेतृत्व में विरोध मार्च में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार अधिनियम ( पीईएसए ) को लागू करने के साथ-साथ श्रम संहिता को निरस्त करने और प्रस्तावित वधवान और मुरबे बंदरगाहों को रद्द करने की मांग भी की जा रही है।

विशाल पदयात्रा जारी रहने के बीच, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के अध्यक्ष अशोक धवले ने कहा, "लॉन्ग मार्च मनोर से शुरू हुआ और पालघर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहा है। 50,000 लोग मार्च कर रहे हैं। आज और भी लोग इस मार्च में शामिल हुए हैं। अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम मुंबई स्थित मंत्रालय तक भी इस विरोध प्रदर्शन को ले जाने की चेतावनी दे रहे हैं। भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश है।"

इन मांगों में पीने और सिंचाई के लिए पानी, शिक्षा, रोजगार, राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि भी शामिल है।

एआईकेएस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयू), ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए), डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच (एआरएएम) भी विरोध मार्च में शामिल हुए।

यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा एमजीएनआरईजीए को नवगठित विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी) अधिनियम, 2025 से प्रतिस्थापित करने की पृष्ठभूमि में हो रहा है।

वीबी-जी रैम जी अधिनियम का कांग्रेस समेत कई दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसने 'एमजीरेगा बचाओ' पहल शुरू की है।

CPI(M) ने भी केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष लागू किए गए चार श्रम कानूनों का विरोध दर्ज कराया है। यहां तक ​​कि संसद में भी इंडिया ब्लॉक ने श्रम कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुसार, 51 प्रतिशत सदस्यता वाले ट्रेड यूनियनों को वार्ता संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र के अनुसार, ऐसी व्यवस्था सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत करती है। संहिता ने हड़ताल की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें "सामूहिक आकस्मिक अवकाश" को भी शामिल किया है, ताकि आकस्मिक हड़तालों को रोका जा सके और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।