NCERT किताबों पर CM फडणवीस का UPA सरकार पर हमला
पुणे: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को NCERT के इतिहास के सिलेबस को लेकर पिछली UPA सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि UPA के कार्यकाल में स्कूली किताबों में ऐतिहासिक हस्तियों को चुनिंदा तरीके से ही जगह दी गई थी। BJP महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया कि UPA शासन के दौरान NCERT की किताबों में मुगलों के लिए 13 पेज दिए गए थे, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को कथित तौर पर सिर्फ़ एक पैराग्राफ में समेट दिया गया था।
राष्ट्रीय हस्तियों के प्रति मौजूदा सरकार के नज़रिए की तुलना करते हुए, फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपडेट किए गए सिलेबस में छत्रपति शिवाजी महाराज को 17 पेज दिए गए हैं। विपक्ष पर और निशाना साधते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद को मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस मामले को लूट का मामला बताकर गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "UPA के दौर में NCERT की किताबों में मुगलों के लिए 13 पेज और शिवाजी के लिए एक पैराग्राफ था। PM मोदी के समय में सिलेबस में शिवाजी को 17 पेज दिए गए। पहले उन्होंने मुद्दों पर विरोध किया, फिर राम मंदिर मामले को निशाना बनाया। उन्होंने यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि राम मंदिर में लूट हुई है। उनका अगला निशाना कुंभ मेला है। आकर देखिए: कुंभ के टेंडर 20% कम कीमत पर दिए गए थे..." इससे पहले सोमवार को, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में हिस्सा लिया, जो कल पुणे में हुई थी।
इसके अलावा, CM फडणवीस ने BJP महाराष्ट्र के पदाधिकारियों की बैठक में भी भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता BJP के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रवींद्र चव्हाण ने की।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने और आगामी त्र्यंबकेश्वर महासिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के बारे में भ्रामक बातें फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
अपने हमले का दायरा बढ़ाते हुए, फडणवीस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान इस कानून को लटकाए रखा और इसे खत्म कर दिया। उन्होंने मौजूदा सरकार के कामकाज का ज़िक्र करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और युवाओं की तरक्की के लिए ज़्यादा मौके बनाने के मकसद से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'लखपति दीदी' जैसी अहम योजनाओं के ज़रिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं।
राज्य के आर्थिक और विकास के रोडमैप के बारे में बताते हुए, मुख्यमंत्री ने 2030 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने के सरकार के संकल्प को दोहराया। साथ ही, उन्होंने 2047 तक 'विकसित महाराष्ट्र' और 'विकसित भारत' के बड़े विज़न को साकार करने की दिशा में योगदान देने की बात भी कही।
