बॉम्बे HC ने अस्पताल की रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया
मुंबई (एएनआई): नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में हाल ही में मरीजों की मौत पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पिछले छह महीनों में सरकारी अस्पतालों में रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से पिछले छह महीने में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की मांग और आपूर्ति का भी जिक्र करने को कहा है.
उच्च न्यायालय ने चिकित्सा खरीद प्राधिकरण को औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2023 के अनुसार दवाओं की खरीद और उसके नियुक्त और उपलब्ध कर्मचारियों पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने खरीद प्राधिकारी को यह बताने का निर्देश दिया है कि उसका स्टाफ सिर्फ खरीद के लिए है या उन्हें इसके अलावा प्राधिकार का प्रभार भी दिया गया है.
चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव द्वारा दायर हलफनामे में पिछले एक साल में चिकित्सा आपूर्ति के लिए नांदेड़ से जुड़े संस्थानों का विवरण भी देना चाहिए। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अन्य अस्पतालों के लिए भी इसी तरह का विवरण उपलब्ध कराना चाहिए।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में डॉ. शंकरराव चव्हाण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हाल ही में मरीजों की मौत का संज्ञान लेते हुए मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरों की कम पोस्टिंग पर राज्य सरकार से सवाल किया।
"मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरों के 97 स्वीकृत पद हैं लेकिन वर्तमान में केवल 49 ही वहां तैनात हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?" कोर्ट ने पूछा.
इस पर महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल एडवोकेट बीरेंद्र सराफ ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग रिक्तियों को लेकर सकारात्मक है और वे इस साल नवंबर तक भर जाएंगी।
उच्च न्यायालय ने अस्पताल में मेडिसिन प्रोक्योरमेंट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अनुपलब्धता पर भी सवाल उठाया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक व्यक्ति के पास पहले से ही बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार है।
इसके जवाब में कोर्ट ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि दवा खरीद बोर्ड का एक पूर्णकालिक और स्वतंत्र सीईओ होना चाहिए.
अदालत ने कहा कि सरकार को अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिक दोनों कर्मचारियों की समस्या का उचित समाधान करना चाहिए। इसमें कहा गया कि दवाओं और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है।
अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई है और अन्य अस्पतालों में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है।
कथित तौर पर दवाओं की कथित कमी के कारण सरकार द्वारा संचालित डॉ. शंकरराव चव्हाण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नांदेड़ में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई। (एएनआई)
