MPSC पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा! रोहित पवार ने तुकाराम मुंढे को सौंपे अहम सबूत

मुंबई : 3 नवंबर 2026। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने मंगलवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और न्यायिक जांच आयोग के सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं से संबंधित दस्तावेज और सबूत सौंपे। रोहित पवार ने मांग की कि जांच केवल कुछ चुनिंदा परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पुलिस उपनिरीक्षक (PSI) और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं की भी व्यापक जांच होनी चाहिए।रोहित पवार ने न्यायिक जांच आयोग के समक्ष दो पत्र प्रस्तुत किए। इनमें एमपीएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शिकायतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और उम्मीदवारों के भविष्य को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है।मामले की शुरुआत महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने और चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की शिकायतों से हुई थी। विशेष रूप से 22 मार्च 2026 को आयोजित खाद्य एवं औषधि निरीक्षक परीक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा से संबंधित जानकारी पहले ही बाहर आने और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था।

इन शिकायतों के बाद राजनीतिक स्तर पर भी मामला गरमाया। रोहित पवार ने प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं की समस्याओं को उठाते हुए भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए।हालांकि, कथित पेपर लीक और अन्य आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।रोहित पवार ने अपनी ताजा मुलाकात के दौरान कहा कि यदि जांच का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में हुई संभावित गड़बड़ियों की वास्तविकता सामने लाना है, तो उससे संबंधित सभी परीक्षाओं और शिकायतों की पड़ताल जरूरी है।उन्होंने विशेष रूप से पुलिस उपनिरीक्षक और आबकारी विभाग की भर्ती परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में सामने आई शिकायतों को नजरअंदाज करने से अभ्यर्थियों के बीच अविश्वास की स्थिति बनी रह सकती है।इसके साथ ही रोहित पवार ने जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों और संबंधित प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि उम्मीदवारों को पता चल सके कि अब तक मामले में क्या प्रगति हुई है।रोहित पवार ने एमपीएससी की ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं में पांचवें विकल्प को हटाने से संबंधित निर्णय पर भी सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, परीक्षा प्रणाली में किए जाने वाले बदलावों का अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

एमपीएससी विवाद को लेकर पिछले महीने पुणे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की थी।लगातार विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की घोषणा की। इस आयोग की अध्यक्षता बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले को सौंपी गई, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया।सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार के अवकाश पर जाने की घोषणा भी इस दौरान हुई थी।जांच आयोग के गठन के बाद उम्मीदवारों को उम्मीद है कि परीक्षा संबंधी शिकायतों की विस्तृत और निष्पक्ष पड़ताल की जाएगी।आयोग ने अक्टूबर के अंत में स्पष्ट किया था कि एमपीएससी की नौ परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच की जाएगी। इनमें खाद्य एवं औषधि निरीक्षक, समूह-बी, समूह-सी, कृषि सेवा तथा अन्य विभागीय भर्ती परीक्षाओं से संबंधित मामले शामिल हैं।आयोग की ओर से संबंधित उम्मीदवारों, शिकायतकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों से 16 नवंबर 2026 तक अपने बयान तथा उपलब्ध सबूत प्रस्तुत करने की अपील की गई है।

इस पहल का उद्देश्य कथित पेपर लीक, उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अन्य शिकायतों की तथ्यात्मक जांच करना है।बताया गया है कि प्राप्त दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी तथा फॉरेंसिक जांच भी की जा सकती है। इससे आरोपों की वास्तविकता तक पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है।रोहित पवार की ताजा मांग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जांच का दायरा बढ़ाए जाने पर अन्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतों की भी विस्तृत समीक्षा संभव हो सकती है। हालांकि, किन अतिरिक्त परीक्षाओं को जांच में शामिल किया जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय संबंधित आयोग और सक्षम अधिकारियों को लेना होगा।महाराष्ट्र में एमपीएससी के माध्यम से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पाने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए यह विवाद बेहद संवेदनशील विषय बन चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अभ्यर्थियों को कई वर्षों तक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठने से उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं।विशेषज्ञों के अनुसार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, उत्तर पुस्तिकाओं का सुरक्षित मूल्यांकन और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है।डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर सुरक्षा भी भर्ती परीक्षाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना आयोगों और संबंधित एजेंसियों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है।

रोहित पवार लगातार इस मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर उठा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को न्याय मिलना चाहिए और भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति उनका विश्वास कायम रहना चाहिए।फिलहाल सभी की नजरें न्यायिक जांच आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में प्रस्तुत सबूतों की समीक्षा और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज होने के बाद मामले की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है।एमपीएससी विवाद में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या न्यायिक जांच का दायरा बढ़ाकर PSI और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतों को भी शामिल किया जाएगा। आयोग की जांच से न केवल कथित अनियमितताओं की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है, बल्कि भविष्य में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता मजबूत करने का रास्ता भी निकल सकता है।