छठ पूजा की अनुमति पर बड़ा झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की मांग

मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 और 16 नवंबर को गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद गिरगांव चौपाटी पर निर्धारित तारीखों में छठ पूजा के आयोजन को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की ओर ध्यान दिलाया। अदालत ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के तहत प्रदान किया गया है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता से जुड़ी शर्तों के दायरे में ही किया जा सकता है। इसी आधार पर अदालत ने गिरगांव चौपाटी पर 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया।इस फैसले के बाद गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने की मांग को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिल सकी है। हालांकि मामले की सुनवाई पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई दिवाली अवकाश के बाद निर्धारित की है।

गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजन को लेकर विवाद

मुंबई का गिरगांव चौपाटी समुद्र तट सार्वजनिक आयोजनों और धार्मिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसी स्थान पर 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अदालत के सामने धार्मिक आयोजन की अनुमति और उससे जुड़े संवैधानिक अधिकारों का सवाल आया।छठ पूजा के आयोजन की अनुमति को लेकर अदालत ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाओं का उल्लेख किया। अदालत की टिप्पणी से यह स्पष्ट हुआ कि किसी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक आयोजन की अनुमति का प्रश्न केवल धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसके साथ सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं।गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार किए जाने के बाद निर्धारित तारीखों में आयोजन को लेकर न्यायिक राहत नहीं मिली है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान क्या स्थिति बनती है, इस पर ध्यान रहेगा।

धार्मिक स्वतंत्रता पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत नागरिकों को धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हालांकि संविधान में इस अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रखा गया है।अदालत की टिप्पणी इसी संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों के आयोजन की अनुमति देते समय इन संवैधानिक सीमाओं का महत्व रहता है।हाईकोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देने से इनकार करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े इसी सिद्धांत को रेखांकित किया।

पुलिस ने पहले ही नहीं दी थी अनुमति

इस मामले में मिथिला छठ पूजा संघ ने आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने 17 सितंबर 2026 को आवेदन अस्वीकार कर दिया था। पुलिस ने बताया था कि गिरगांव चौपाटी पर कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर हाईकोर्ट की नियुक्त उच्चस्तरीय समिति के निर्देश लागू हैं।

मुख्यमंत्री को भी दिया गया था आवेदन

पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बाद आयोजकों ने 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस आवेदन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अद्वैत एम. शेठना और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोंसले की अवकाशकालीन पीठ ने की। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया।

वैकल्पिक स्थल पर भी नहीं दिया निर्देश

सुनवाई के दौरान आयोजकों ने छठ पूजा के लिए किसी अन्य स्थान की व्यवस्था कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मांग पर कोई आदेश जारी नहीं किया।अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय अपना सकते हैं। इस प्रकार आयोजकों को गिरगांव चौपाटी पर प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए तत्काल अनुमति नहीं मिली और वैकल्पिक स्थल के संबंध में भी कोई न्यायिक निर्देश जारी नहीं हुआ।