Badlapur मामला: महाराष्ट्र के मंत्री केसरकर ने कही ये बात

Mumbai मुंबई : कथित बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले पर आक्रोश के बीच, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में सीसीटीवी की तरह ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन भी लगाए जा सकते हैं। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केसरकर ने कहा, " स्कूलों में सीसीटीवी की तरह ही पैनिक बटन भी लगाए जा सकते हैं... हॉस्टल में भी पैनिक बटन लगाया जा सकता है...यह एक उन्नत तकनीक है..." मुंबई क्षेत्र के उप निदेशक के नेतृत्व में जांच दल ने बदलापुर घटना की जांच की । जांच में विभिन्न विभागों के लोग शामिल थे। पुलिस तय करेगी कि किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जिन लोगों की लापरवाही पाई गई है, उनकी पहचान सह-आरोपी के रूप में की गई है। उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे," महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने कहा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "जो लोग अब आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने अपने शासन के दौरान कुछ नहीं किया। हम कई कार्रवाई शुरू कर रहे हैं।" उल्लेखनीय है कि बदलापुर के यौन शोषण मामले में महिला एवं बाल कल्याण विभाग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सोमवार को शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को सौंपी गई।

इससे पहले बदलापुर में नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) ने स्कूल अधिकारियों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए एफआईआर दर्ज की थी, जिसके अनुसार, हर अधिकारी को नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के किसी भी यौन उत्पीड़न के बारे में पता चलने पर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न ने आक्रोश पैदा कर दिया है। 17 अगस्त को पुलिस ने लड़कियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में स्कूल के एक परिचारक को गिरफ्तार किया। इससे पहले 23 अगस्त को बदलापुर में नाबालिगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) ने स्कूल अधिकारियों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए एफआईआर दर्ज की थी, जिसके अनुसार हर अधिकारी को नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के किसी भी यौन उत्पीड़न के बारे में पता चलने पर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य है, एसआईटी ने कहा। एसआईटी ने कहा कि स्कूल अधिकारियों ने पुलिस को सूचित नहीं किया और इसीलिए स्कूल अधिकारियों पर पोक्सो अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो उसी अधिनियम की धारा 19 के उल्लंघन के लिए सजा है। एसआईटी ने दोनों नाबालिग पीड़ितों और उनके माता-पिता के बयान भी दर्ज किए। (एएनआई)