Badalpur minor rape case: आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Thane ठाणे : कल्याण की एक अदालत ने बदलापुर में दो छोटी बच्चियों के कथित बलात्कार मामले के एकमात्र आरोपी अक्षय शिंदे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वकीलों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आदर्श विद्या प्रसारक संस्था (एवीपीएस) स्कूल में पढ़ने वाली 4 और 6 साल की दो नर्सरी की लड़कियों से जुड़े मामले में 23 वर्षीय शिंदे को तीन दिन की दूसरी पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। 12-13 अगस्त को स्कूल के शौचालय में दोनों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया था।

आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, जिसे 26 अगस्त को बढ़ा दिया गया था, जबकि कल्याण बार एसोसिएशन के सभी वकीलों ने इस मामले में उसका बचाव नहीं करने का संकल्प लिया है, जिसने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय हंगामा खड़ा कर दिया है।

अक्षय शिंदे विशेष महिला न्यायाधीश वी. ए. पात्रावाले के समक्ष पेश हुए, जिन्होंने मामले की सुनवाई की, जहां सरकारी वकील ने बताया कि मामले में पोक्सो के तहत आरोप जोड़े गए हैं, और फिर आरोपी को एक पखवाड़े के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इसके साथ ही, पुलिस ने इसी मामले में एवीपीएस अध्यक्ष, सचिव और स्कूल प्रिंसिपल पर भी मामला दर्ज किया है। 19 अगस्त को बदलापुर शहर में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश और विरोध के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने इस जघन्य कथित दोहरे अपराध की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, एवीपीएस के न्यासी बोर्ड को निलंबित कर दिया है और फिलहाल मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है।

सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कई अन्य पहल भी शुरू की हैं, जैसे सीसीटीवी की अनिवार्य स्थापना, शौचालय या चेंजिंग रूम के लिए केवल महिला सहायक कर्मचारी, विभिन्न पदों पर नियुक्त सभी कर्मचारियों की पूर्ण पृष्ठभूमि की जांच आदि। महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत ने राज्य के सभी स्कूलों का पूर्ण सुरक्षा ऑडिट करने की मांग की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रासंगिक बुनियादी ढांचा और सुरक्षा उपाय मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में राज्य में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, और महिला कांग्रेस अध्यक्ष संध्या सव्वालखे ने सभी प्रकार के अत्याचारों का सामना करने वाली महिलाओं की मदद के लिए जिले भर में महिला न्याय समितियां बनाई हैं।

(आईएएनएस)