Atul Save ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी

Nagpur नागपुर - दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सावे ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक सरकारी आदेश जारी किया है, जिसमें UDID यानी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो सरकारी कर्मचारी यह सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेटों को जनवरी के अंत तक यह काम पूरा करने का आदेश दिया गया है। जनवरी तक सभी दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के UDID सर्टिफिकेट सरकार को जमा कर दिए जाएंगे। जो कर्मचारी ऐसे सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करेगी।

अतुल सावे ने कहा कि हाल ही में यवतमाल में 21 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, कुछ अन्य जिलों में भी कार्रवाई चल रही है। फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर सरकारी नौकरी पाने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

सिरोंचा CO के पास फर्जी सर्टिफिकेट

कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सिरोंचा नगर परिषद के मुख्य अधिकारी गणेश शाहणे पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने का आरोप लगाया। इस मामले में पहले भी शिकायत दर्ज की गई थी। एक पत्र भी भेजा गया था। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पर सावे ने आश्वासन दिया कि अगर जनवरी के अंत तक जरूरी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी।