अजित पवार पर आरोप, फैसला लिखित शिकायत के बाद: बावनकुले

Nagpur, नागपुर : कार्यकर्ता अंजलि दमानिया द्वारा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ 500 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को कहा कि मामला सरकार को लिखित रूप में सौंपे जाने के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया था कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा निर्मित एक अस्पताल को सार्वजनिक-निजी भागीदारी में अजित पवार के एक रिश्तेदार को सौंपा जा रहा है।

बावनकुले ने संवाददाताओं से कहा, "दमानिया जी द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जब मामला लिखित रूप में सरकार के पास आएगा, तब इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।" अपने बेटे पार्थ पवार के पुणे भूमि घोटाले से कथित संबंध के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे अजित पवार अब एक नए विवाद में घिर गए हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुए दमानिया ने आरोप लगाया कि अस्पताल को पवार के रिश्तेदारों को सौंपा जा रहा है।

भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता ने एक्स पर लिखा, "अब अजित पवार के रिश्तेदारों को 500 करोड़ का एक और अस्पताल ? शताब्दी अस्पताल 580 बिस्तरों वाला अस्पताल है , जिसे बीएमसी ने बनवाया है। विरोध के बावजूद इसे पीपीपी आधार पर देने की योजना बनाई गई और संयोग से पद्मसिंह पाटिल के टेरना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने बोली लगाई है। पास में ही आरएसएस एक अस्पताल बनवा रहा है और यह तैयार अस्पताल अजित पवार के रिश्तेदारों को सौंपा जा रहा है।"

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री फडणवीस, एक काम कीजिए, एक बार और हमेशा के लिए, पूरे महाराष्ट्र को सभी राजनेताओं के गले में डाल दीजिए और यह सब खत्म हो जाएगा।"

इस बीच, महाराष्ट्र के मंत्री पंकज राजेश भोयर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राजनेताओं के लिए इस तरह के आरोपों का सामना करना "स्वाभाविक" है।

भोयर ने कहा, "राजनीति में सक्रिय किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगना स्वाभाविक है। लेकिन किसी भी मामले की जांच किए बिना उस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है।"

इससे पहले, पुणे के मुंधवा इलाके में 40 एकड़ सरकारी ज़मीन को पार्थ पवार से जुड़ी एक कंपनी अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को बेचने से जुड़े विवाद को लेकर अजित पवार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस सौदे की आलोचना ज़मीन का कथित तौर पर कम मूल्यांकन और स्टांप शुल्क की चोरी के लिए की गई थी।

इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, पार्थ पवार का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस पर, मुख्यमंत्री फडणवीस ने सरकार का बचाव करते हुए कहा, "जब एफआईआर दर्ज होती है, तो वह संबंधित पक्षों के खिलाफ दर्ज की जाती है।"