महाराष्ट्र

हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे: Jitendra Dudi

Anurag
2 Nov 2025 7:26 PM IST
हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे: Jitendra Dudi
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Pune पुणे: पुरंदर: प्रस्तावित हवाई अड्डा: ज़िला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने शुक्रवार (31 जनवरी) को बताया कि ज़मीन अधिग्रहण पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सात गाँवों की 1,285 हेक्टेयर यानी तीन हज़ार एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस बीच, किसान मुआवज़ा और ज़मीन वापसी बढ़ाने की माँग कर रहे हैं। डूडी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे इस मामले पर राज्य सरकार से बात करेंगे।
डूडी ने शुक्रवार को इन सभी सात गाँवों के किसानों से बातचीत की। इस बार, प्रशासन ने किसानों को दिए जाने वाले मुआवज़े की राशि के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट की। किसानों की माँग थी कि मुआवज़ा बढ़ाया जाए और एयरोसिटी में 10 प्रतिशत की बजाय उन्हें ज़्यादा ज़मीन वापस की जाए। नवी मुंबई में किसानों को 22.5 प्रतिशत ज़मीन वापस मिली। हालाँकि, वहाँ किसानों को ज़मीन अधिग्रहण का कोई पैसा नहीं मिला। पुरंदर: यहाँ के सात गाँवों के किसानों को ज़मीन के लिए तय की गई कीमत का चार गुना और 10 प्रतिशत ज़मीन वापसी दी जाएगी।
इस बारे में डूडी ने कहा, "हम राज्य सरकार को किसानों की मांगों से अवगत कराएँगे। राज्य सरकार तय करेगी कि कितना मुआवज़ा देना है। वार्ता की पहली बैठक आज हुई। दो और बैठकें होंगी। ज़मीन की पैमाइश हो चुकी है। अधिग्रहित की जाने वाली ज़मीन की सटीक मात्रा के संबंध में अगले सप्ताह राज्य सरकार को 32-1 का प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद, कितना मुआवज़ा देना है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। उसके बाद, ज़मीन अधिग्रहण और मुआवज़े के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।"
240 हेक्टेयर अतिरिक्त ज़मीन उपलब्ध होगी।
हवाई अड्डे के लिए 1,285 हेक्टेयर यानी तीन हज़ार एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी। इसमें से लगभग 50 हेक्टेयर ज़मीन अभी तक देने की सहमति नहीं मिली है। पूरी ज़मीन की पैमाइश हो चुकी है। इसके अलावा, यानी नक्शे से बाहर, किसानों ने 240 हेक्टेयर ज़मीन देने की इच्छा जताई है। उस ज़मीन की भी पैमाइश की जा रही है।
हवाई अड्डे का काम अगली गर्मियों में शुरू होगा
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जनवरी-फरवरी तक पूरी हो जाएगी। इसलिए, मुआवज़े का भुगतान दिसंबर में शुरू करना होगा। राज्य सरकार अप्रैल-मई 2026 की गर्मियों में हवाई अड्डे का वास्तविक निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है।
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